इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – कोरोना काळ आठवला तरी अंगावर काटा यावा अशा परिस्थितीतून संपूर्ण जग गेले. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेने अनेकांना रस्त्यावर आणले, अनेक कुटुंब उध्वस्त झाली, कित्येक व्यवसाय बुडाले, नोकऱ्या गेल्या. काय काय नाही झाले. अशात ज्यांचे मृत्यू झाले त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने मदतही केली. अशातच न्यायालयाने एका मृत सुरक्षारक्षकाच्या संदर्भात महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
कोरोना काळात वैद्यकीय यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा डोळ्यात तेल घालून काम करत होती. आपल्या प्राणांची चिंता न करता सारे चोवीस तास काम करत होते. कर्तव्य बजावत असताना अनेक डॉक्टर आणि सुरक्षा रक्षकांचा मृत्यूही झाला. त्यांना समाजाने कोरोनायोद्धा ठरवले. अशाच एका कोरोनायोद्धाच्या पत्नीला ५० लाख रुपयांची मदत देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. कोरोना काळात दिलीप कुमार नावाचे सुरक्षारक्षक सफदरजंग रुग्णालयात सेवेत होते. पण त्यांना कोरोना रुग्णांच्या सेवेत तैनात करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांना मदत नाकारण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कुटुंबाला नुकसान भरपाईचा पूर्ण अधिकार असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. त्यांच्या पत्नी संगिता यांनी मदत मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार व सफदरजंग रुग्णालयाला ५० लाख रुपयांची मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने खडसावले
केंद्र सरकार इतका संकुचित दृष्टिकोन कसा ठेवू शकते? केवळ कोरोना वॉर्ड किंवा केंद्रात नियुक्त व्यक्तिंनाच पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल, असा विचार तरी सरकार कसा करू शकते?, या शब्दांत न्यायालयाने खडसावले. कोरोना काळात सुरक्षारक्षकांनी केवळ रुग्णांची सुरक्षाच केली नाही, तर त्यांना योग्य मार्गदर्शनही केले. सुरक्षारक्षक असो डॉक्टर असो वा परिचारिका असो, ती व्यक्ती कोरोना वॉर्डात असेल किंवा नसेल, म्हणून ते रुग्णांच्या संपर्कात नव्हते असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालय म्हणाले
Pay Rs 50 lakh to security guard’s wife…Court reprimands…
