देशातून फरार झालेले गुन्हेगार व मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातून इतक्या अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता जप्त, केंद्राने सांगितली आकडेवारी

नवी दिल्‍ली ( इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक गुन्हेगारी (प्रतिबंधक) कायदा आणल्यानंतर गेल्या चार वर्षात आर्थिक गुन्हेगार आणि फरारांकडून 1.8 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या मालमत्तेची वसूली झाली असून, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या(पीएमएलए) मुळे 2014 पासून, आर्थिक गुन्हेगारांची 12 अब्जापेक्षा अधिक मूल्याची मालमत्ता जप्त करण्यास मदत झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे. नवी दिल्लीत सीबीआय मुख्यालयात आज आयोजित समारंभात सीबीआय अधिकाऱ्यांना प्रतिष्ठित भारतीय पोलीस पदके प्रदान केल्यानंतर पहिल्या “आंतरराष्ट्रीय पोलीस सहकार्य दिना” च्या उद्घाटनपर भाषणात त्यांनी ही माहिती दिली.

गेल्या काही वर्षात, विशेषतः भारताने ऑक्टोबर 2022 मध्ये इंटरपोल च्या 90 व्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते, तेव्हापासून गुन्हेगार आणि फरार लोकांच्या प्रत्यर्पणात मोठी झेप घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या वर्षात आतापर्यंत 19 गुन्हेगार/ फरार भारतात परत आणले गेले आहेत. तर आधीच्या वर्षात, सरासरी सुमारे 10 गुन्हेगार/फरार भारतात आणण्यात आले असून 2022 मध्ये 27 गुन्हेगार परतणार असून 2021 साली 18 गुन्हेगार परत आणले गेले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

भारतात गुन्हेगार/फरार परत येण्यामध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीत ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या 90 व्या इंटरपोल महासभेच्या अनुषंगाने भारत आणि इतर देशांमधील वाढलेल्या सहकार्याचे फलित आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले.
2018 मध्ये देशात आर्थिक गुन्हेगारी कायदा लागू झाल्याबद्दल बोलताना डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार अत्यंत आक्रमकपणे आर्थिक गुन्हेगारांचा पाठपुरावा करत आहे. आर्थिक गुन्हेगार/फरार आणि मनी लाँडरिंग करणार्‍यांकडून मोठी मालमत्ता जप्त करण्याबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.

लोकांचा विश्वास ही कोणतीही संस्था जोखण्यासाठीची एक कसोटी मानली जाते असे सांगून सीबीआयने केवळ लोकांचा विश्वास जिंकलेला नाही, तर आज अत्यंत वेगाने बदलत जाणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक बदलत्या परिस्थितीशी आपला वेग कायम राखला आहे, असेही डॉ सिंह म्हणाले. सीबीआयने स्वतःला अद्ययावत करत, ऑनलाइन बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण, मानवांची तस्करी,अंमली पदार्थ, वन्यजीव, सांस्कृतिक वस्तूंची चोरी/तस्करी आणि डिजिटल गुन्ह्यांशी संबंधित तपास हाताळण्यासाठी विशिष्ट विशेष तपास युनिट्सची स्थापना केली आहे.

“गुन्हेगारीशी लढण्याची मूलभूत तत्त्वे कधीही बदलणार नाहीत आणि प्रस्तावित चौकटीमध्ये मजबूत आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून जगभरातील पोलिस एकमेकांशी जोडलेले आहेत हे सुनिश्चित केलं जाईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही”, असं सांगत, 21 व्या शतकातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करताना काही मार्गदर्शक तत्त्व असणे आवश्यक आहे, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले.
Assets worth billions of dollars have been confiscated from criminals who absconded from the country and the Prevention of Money Laundering Act