नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारमान्य लिलाव भिशी म्हणजेच चिटफंड कंपनी म्हटलं की बहुतांशी लोकांच्या मते एक तर फसवणूक होईल किंवा जे लोक यात सहभाग नोंदवतात त्यातील अनेक लोक भिशीची रक्कम घेतल्यानंतर भरणा करण्याकरिता टाळाटाळ करतात किंवा आपला भरणा थांबवतात. कारण त्यांच्या मते ही एक चिटफंड कंपनी असून यांचा कारभार कोणत्याही प्रकारे कायद्याने नियंत्रित किंवा संरक्षित नाही. त्यामुळे आपण अशा कंपन्यांचे पैसे जरी भरले नाही. तरी कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर कार्यवाही कार्यवाही होणार नाही. म्हणून गाफील राहणाऱ्या वर्गणी दारा करिता ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी अजून त्यांनी जागरूक होऊन तरी सरकारमान्य भिशीच्या कंपनीकडे आपल्या थकीत रकमा भरण्याकरिता पुढाकार घ्यावा.
न्यायालयाने दिली ही शिक्षा
फिर्यादी नाशिकचे चीट प्रायव्हेट लिमिटेड या सरकारमान्य लिलाव भिशीतर्फे आरोपी रमजान कादर बागवान संगमनेर व ताहीर कादर बागवान*, संगमनेर या दोघां आरोपींवरती दाखल केलेल्या आरोपीं विरुद्ध भारतीय चलनक्षम दस्तऐवज कायदा १३८ अन्वये फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम २५५ (२) अन्वये दोशी धरण्यात आले असून सदर गुन्ह्यासाठी ६ महिन्यांचा कारावास व ७० हजार रुपये दंड करण्यात आलेला आहे. दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा करण्यात येईल असा न्याय निर्णय न्यायालयात अती मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक सहा ,संगमनेर यांचे कडून देण्यात आलेला आहे.
यांनी केला युक्तीवाद
नाशिक चीट प्रायव्हेट लिमिटेड या सरकारमान्य दैनंदिन भिशीच्या कंपनीच्या वतीने अॅड. प्रशांत कोल्हे यांनी समर्थपणे बाजू व युक्तिवाद मांडला कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी पापा करीम बेग यांनीही मदत केली व आरोपी तर्फे अॅड. राजेश भुतडा काम पाहत होते. या निकालातून अशा प्रकारे सरकारमान्य लिलाव भिशीच्या कंपनीतून घेतलेली रक्कम न भरणे,टाळाटाळ करणे असे पर्याय नसल्याचे समोर आले आहे.