इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाची बैठकीत मराठवाड्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाचा १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी वगळून ४५ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. १४ हजार कोटी रुपये सिंचन विभागावर खर्च करणार असून ३५ सिंचन प्रकल्प यांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.
तब्बल सात वर्षांनी मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठकपार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठक होती. आजचे निर्णय मराठवाड्याच्या विकासासाठी आहेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
‘राऊत आले नाहीत का ?
या पत्रकार परिषदेला सुरुवातीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेयांनी यांनी ‘राऊत आले नाहीत का ? असा प्रश्न विचारला. या पत्रकार परिषदेत पत्रकार म्हणून उपस्थित राहणार असल्याचं संजय राऊत यांनी जाहीर केले होते.त्यामुळे राऊंताला टोला लगावत ते म्हणाले राऊत आले नाहीत का, तुमचे ते विकास राऊत
संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे :
-मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .
-अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार
- छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना
- ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.
- हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता
- राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन. १२.८५ कोटी खर्च
- सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार
- समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.
- राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.
- सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय
- परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
- परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय
- परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार
- सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय
- नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
- धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा
- जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता
- गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार
- राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार
- २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये
नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ
This decision was taken in the cabinet meeting held in Chhatrapati Sambhajinagar
