जळगाव (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैगिक छळ रोखण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समित्या (विशाखा समिती) जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांनी १५ नोव्हेंबरपर्यंत स्थापन कराव्यात. या जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या आवाहनाला जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी आस्थापनांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. जिल्ह्यात ९ नोव्हेंबरपर्यंत ७३३ समित्या स्थापन झाल्या आहेत.
उर्वरित आस्थापनांनी १५ नोव्हेंबरपर्यंत महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन कराव्यात. समित्यांचे बोर्ड (फलक) कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावेत. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ कायदा २०१३ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) हा कायद्यांबाबत महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे (विशाखा समित्या) सर्व शासकीय, निमशासकीय महामंडळे व खाजगी आस्थापना, शाळा, महाविदयालय, महामंडळ, कंपनी, कोचिंग क्लासेस यांना बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवाहनानुसार खासगी शाळा/ महाविद्यालयात – ३९२, निमशासकीय कार्यालये -१०८, शासकीय कार्यालये – १३५, खासगी आस्थापना-६७, अशासकीय संस्था -१२ व महामंडळे १८ अशा एकूण ७३३ विशाखा समित्या स्थापन झाल्या आहेत ज्या कार्यालयांमध्ये ही समिती स्थापन झालेली नाही त्यांनी १५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत स्थापन करून गुगल लिंकद्वारे अहवाल सादर करावा.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ कायदा २०१३ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) हा कायदा पारित करण्यात आलेला आहे. तसेच सदर कायद्यानुसार प्रत्येक प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय महामंडळे व खाजगी आस्थापना, शाळा, महाविदयालय, महामंडळ, कंपनी, कोचिंग क्लासेस यांच्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक कर्मचारी आस्थापनेवर असल्यास आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणेबाबत कायद्यात तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच जी कार्यालये / आस्थापना यांचेकडून अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात आली नसेल अशी कार्यालये / आस्थापना प्रमुखांवर रक्कम रु.५०,०००/- दंड वसुलीची कार्यवाही करणेबाबत संदर्भिय कायद्याचे कलम २६ (१) यामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
सदर कायदयांन्वये समिती स्थापन केल्याबाबतचा अहवाल दरवर्षी शासनास सादर करावा लागतो. परंतू बऱ्याच कार्यालयानमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठित केलेल्या नाहीत. त्यानुषंगाने जळगांव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून https://forms.gle/XtQb3eoFmRA3ENny5 गुगल लिंक तयार करण्यात आलेली असून या गुगल लिंकवर कार्यालयाने माहिती भरावी तसेच सदरची गुगल लिंक आपले अधिनस्त असलेल्या व आपले स्तरावरून मान्यता दिलेल्या शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, खाजगी आस्थापना/ कंपनी उद्योग/व्यायसायीका शाळा/ महाविद्यालय कोचिंग क्लासेस इत्यादी सर्व कार्यालयामध्ये पाठविण्यात यावी. व त्यांना गुगल लिंकवर माहिती भरण्याबाबत कळविण्यात यावे.
ज्या कार्यालय प्रमुखांकडून अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नसेल त्यांना कायद्याचे कलम २६ (१) नुसार ५० हजार रूपयांचा दंड आकारण्याच्या कार्यवाहीस सामोरे जावे लागेल. तसेच ज्या आस्थापना प्रमुखांच्या अधिनस्त कार्यालयांनी गुगल लिंक भलेलेली नसेल त्या आस्थापना प्रमुखांना प्रत्यक्ष भेटून खुलासा सादर करावा लागेल. ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरिल कर्मचारी यांची संख्या १० पेक्षा कमी असेल त्यांनीही गुगुल लिंक भरावी. व १० पेक्षा कमी कर्मचारी असल्याचे प्रमाणपत्र गुगल फॉमच्या शेवटच्या मुददयामध्ये अपलोड करण्यात यावेत, ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर कर्मचारी यांची संख्या १० किंवा १० पेक्षा अधिक असेल त्यांनी समिती गठीत केल्याच्या आदेशाची प्रत सदरच्या मुद्यामध्ये अपलोड करावी. अशा सूचना ही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.
