नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– नाशिक महानगरपालिकेसह राज्यातील महानगरपालिकांच्या मिळकती भाड्याने देताना आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यात मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आमदार देवयानी फरांदे यांनी याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना यामुळे यश प्राप्त झालेले आहे.
नाशिक महानगरपालिकेसह राज्यातील महानगरपालिकांच्या मिळकती भाड्याने देताना बाजार मूल्याच्या ८ टक्के वार्षिक भाडे आकारणी करणे बाबत शासनाचे निर्देश होते, यामुळे नाशिकसह राज्यातील अनेक मिळकती विनावापर पडून होत्या, अनेक सामाजिक संघटनांना विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी सदर मिळकती आवश्यक असताना देखील भाडे परवडणारे नसल्यामुळे सदर मिळकतींचा वापर करता येत नव्हता. त्यामुळे विविध सामाजिक संस्थांमध्ये याबाबत नाराजीची भावना होती. तसेच नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीचे गाळे भाड्याने घेऊन व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायिकांना देखील सदर भाडे परवडणारे नसल्यामुळे अडचण झालेली होती. त्यामुळे त्यांचा देखील याबाबत मोठ्या प्रमाणावर रोष होता.
आमदार देवयानी फरांदे यांनी नागरिकांमधील सदर रोशाला वाचा फोडून पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष या बाबीकडे वेदले होते. त्यावेळी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी लवकरच कायद्यात दुरुस्ती करून नागरिकांना परवडेल अशा पद्धतीने भाड्या अकारणी केली जाईल असे आश्वासन दिलेले होते. महाराष्ट्र शासनाने याबाबत दिलेले आश्वासनाची पूर्तता करून राजपत्राद्वारे कायदा सुधारणा केलेली आहे.
यानुसार सामाजिक कार्यासाठी ०.५ टक्के वार्षिक भाडे व व्यावसायिक वापरासाठी ०.७ टक्के वार्षिक भाडे आकारण्यात येणार आहे. तसेच सदर भाडे आकारणी करताना भाडे यापूर्वी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त असणार नाही यासाठी दक्षता घेण्याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच सदर भाडे आकारणी सन २०१९ पासून लागू करण्यात आलेली आहे. याबाबत वेगाने निर्णय व्हावा यासाठी महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीची स्थापना देखील करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे नागरिकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे
