नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – स्वच्छता खर्चात भर घालत नसून उत्पादन क्षमता वाढवते आणि साधन संपत्तीचे संरक्षण करते, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 च्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी आज नॉर्थ ब्लॉकमधील वित्त मंत्रालयाच्या कार्यालयांना भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. सरकारी कार्यालयांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध खात्यांमधील प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, मागील दोन स्वच्छता अभियानांमध्ये सरकारी कार्यालयांमधील जवळजवळ 90 लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली असून, त्याचा उत्पादक कामासाठी वापर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, भंगाराच्या विक्रीमधून सरकारला रु. 370.83 कोटी इतका महसूल प्राप्त झाला, 64.92 लाख फायलींचे पुनरावलोकन करण्यात गेले, 4.56 लाख सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आणि खासदारां द्वारे 8,998 संदर्भांना उत्तरे देण्यात आली.
स्वच्छता अभियानाने सरकारी कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस कार्य संस्कृतीला चालना दिली असून, आता 90% पेक्षा जास्त फायलींचे काम ऑनलाइन माध्यमात होत आहे. विशेष अभियान 3.0 मंत्रालये/विभाग आणि त्यांच्याशी संलग्न/ अखत्यारीतील कार्यालयांव्यतिरिक्त, सेवा वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या किंवा लोकांशी संपर्क असलेल्या क्षेत्रीय/बाहेरील कार्यालयांवर लक्ष केंद्रित करेल. विशेष अभियान 3.0 च्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (DARPG) हा नोडल विभाग आहे.
कॅबिनेट सचिवांनी 25 ऑगस्ट 2023 रोजी भारत सरकारच्या सर्व सचिवांना संबोधित केले असून, 1 सप्टेंबर 2023 रोजी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागा (DARPG) द्वारे संबंधित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
90 lakh square feet of space became available in government offices, 370 crores earned from scrap.
