इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नागपूर – महाराष्ट्राची उपराजधानी असणाऱ्या नागपूरला भविष्यात कधीही पूर परिस्थितीचा फटका बसू नये. यासाठी कायमस्वरूपी संरक्षण व पूर नियंत्रणासाठी विशेष पॅकेज देण्यात येईल, असे सूतोवाच राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज येथे केले.
उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून नागपूरच्या पूर परिस्थितीवर एकत्रित आराखडा तयार करण्यासाठी ते आले होते. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध खात्यामार्फत निधी उभारून नागपूरला अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत सुद्धा पूर परिस्थिती निर्माण होणार नाही, अशा आधुनिक उपाययोजना करण्याच्या सूचना श्री.फडणवीस त्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे सर्व विभागाने समन्वय ठेवून एकत्रित सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करावा अशी सूचना त्यांनी आज बैठकीत केली.
२ ऑक्टोबर पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पंचनामे पूर्ण करावेत. ३ ऑक्टोबरपासून सानुग्रह निधी वाटपास सुरुवात करावी. पंचनाम्या संदर्भातील जिल्ह्याचा अहवाल आल्यानंतर कॅबिनेट बैठकीत ठेवला जाईल. तातडीच्या मदतीसाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांनी आज सकाळी नागपूर शहरातील विविध भागात भेट देत पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे, आमदार कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, अँड.आशिष जायस्वाल, विकास ठाकरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या समादेशक डॉ.प्रियंका नारनवरे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव धारूरकर, संदीप जोशी,यांच्यासह जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक श्री. आप्पासाहेब धुळज दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
या बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी 23 सप्टेंबर रोजी झालेल्या ढगफुटी सदृश्य मुसळधार पावसामुळे महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत झालेल्या नुकसानाची माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी बैठकीमध्ये २ ऑक्टोबर पर्यंत पंचनामे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट केले. गेल्या पाच दिवसात साडेबारा हजारावर पंचनामे करण्यात आले आहेत. आणखी काही ठिकाणचे पंचनामे बाकी असून ते तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी त्यांनी काही नागरिकांना पैशाची मदत नको असेल तरीही घरातील दस्तावेज व अन्य झालेल्या नुकसानाची नोंद पंचनाम्यात करण्याचे आवाहन केले. भविष्यात पंचनामा हा महत्त्वपूर्ण दस्ताऐवज असून शहरी भागातील नागरिकांनी शासनाच्या तलाठ्यांकडूनच हा पंचनामा करून घ्यावा. अन्य कोणाच्याही आमिषाला बळी पडू नये, अशी स्पष्ट सूचना केली.
जिल्ह्यातील सर्व मंडळाची आकडेवारी एकत्रित करण्यात यावी सोबतच महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील क्षतीग्रस्तांना सकारात्मकपणे मदत केली जाईल.सरसकट मदत देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी लोकप्रतिनिधींनी नागपूर शहरातील पूरग्रस्त भागातील विविध समस्या लक्षात आणून दिल्या. त्यावर बोलताना ते म्हणाले, नाग नदीतील प्रवाहात येणारे सर्व अडथळे दूर करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. नाग नदीवरील तुटलेल्या सुरक्षा भिंतीला जोडण्यासाठी मदत करण्यात येईल. मात्र आता ही कायमस्वरूपी उभारणी असेल. काही पुलाची पुनर्बांधणी नव्या तंत्रज्ञानाने केली जाईल. अंबाझरी तलावाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येईल. दीडशे वर्षे जुन्या या तलावाला पुढचे दीडशे वर्ष कोणताही धोका पोहोचणार नाही अशा पद्धतीचा विकास करण्यात येईल. शहरातील दोन्ही नाल्यांच्या भागातील अतिक्रमण हटविण्यात येईल. त्यांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. थोडक्यात यासाठी एक विशेष पॅकेज तयार करून येत्या अधिवेशनामध्ये मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत काही प्रलंबित मागण्या व निधीची आकडेवारी यावेळी विविध यंत्रणांनी सादर केली. मंत्रालय स्तरावर बैठका लावून यापूर्वीच्या प्रलंबित कामाचा निपटारा केला जाईल असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीचे आभार प्रदर्शन उपजिल्हाधिकारी पियुष चिवंडे यांनी केले. बैठकीनंतर या आपत्तीमध्ये मृत्युमुखी पडलेले बाळूची पंढरी उमरेडकर यांच्या कन्या राधिका बाळूजी उमरेडकर यांना शासनाकडून चार लक्ष रुपयाचा धनादेश मदतनिधी म्हणून देण्यात आला.
