इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः राज्यपाल हे निवडून आलेल्या सरकारसारखे नसून ही विधेयके मंजूर करायची की परत करायची याबाबत त्यांनी वेळीच निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच न्यायालयाने खडसावले आहे. पंजाबच्या ‘आप’ सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवलेल्या सात विधेयकांवर निर्णय न घेतल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. जूनमध्ये चार विधेयके, तर तीन बिले सभागृहात आणण्यापूर्वीच पाठवण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी करताना म्हटले, की सर्व राज्यपालांनी याचा विचार करावा. ते निवडून आलेले नाहीत. अगदी मनी बिले थांबवण्यासाठीही कालमर्यादा आहे. अधिवेशन भरवण्याच्या परवानगीसाठीही सरकारांना कोर्टात का यावे लागते? या अशा बाबी आहेत ज्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांनी एकत्र बसून सोडवाव्यात. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात होणार आहे. तोपर्यंत राज्यपालांनी प्रलंबित बिलांबाबत काय कारवाई केली हे सांगावे लागेल.
पंजाब सरकारने बोलावलेले पंजाब विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बेकायदेशीर ठरवून विधेयके मंजूर न केल्याबद्दल पंजाबच्या राज्यपालांविरोधात पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या पंजाब सरकारच्या निर्णयानंतर राज्यपालांचा यू-टर्न आला. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पंजाबच्या हितासाठी पंजाब सरकारने आणलेल्या विधेयकांवर विचार करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
