इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुणे येथील अर्ली सॅलरी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ३ लाख २० हजार रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
या कारवाईबाबत आरबीआयने स्पष्ट केले की, ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि कंपनीने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही.
या कारवाईबाबात माहिती देतांना आरबीआयने सांगितले की, ऑक्टोबर २०२१ मध्‍ये घेतलेल्‍या पर्यवेक्षी भेट/परीक्षेच्‍या पूर्ततेसाठी RBI आणि कंपनीमध्‍ये झालेला पत्रव्यवहार, इतर गोष्टींबरोबरच, सर्व आऊटसोर्स क्रियाकलापांचे अंतर्गत ऑडिट करण्‍यात कंपनी अयशस्वी ठरली आहे. परिणामी, कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली आहे, ज्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे दंड का आकारण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीसमध्ये नमूद केले होते.
नोटीसला कंपनीने दिलेले उत्तर, तिने केलेल्या अतिरिक्त सबमिशनची तपासणी आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यावर, RBI या निष्कर्षावर पोहोचले की उपरोक्त RBI निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आणि आर्थिक दंड आकारणे आवश्यक असल्याने हा दंड केल्याचे आरबीआयने सांगितले.
या अॅक्ट प्रमाणे कारवाई
“नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी – नॉन-सिस्टीमली महत्त्वाची नॉन-डिपॉझिट घेणारी कंपनी (रिझर्व्ह बँक) निर्देश, २०१६” च्या काही तरतुदींचे पालन. हा दंड भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या कलम ५८B (५) (एए) सह वाचलेल्या कलम ५८G (१) (b) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या वापरात लावण्यात आला आहे.
