मालेगाव (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अखिल भारतीय सुन्नी जमियत-उल-इस्लाम आणि इत्तिहाद-उ-सुफिया संघटना आयोजित, ऑल इंडिया सुन्नी जमियत-उल-इस्लाम आणि इत्तिहाद-उ-सुफिया संघटना वक्फ बोर्ड कायदा दुरुस्तीबाबत आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आज मालेगावात भेट घेत निवेदन दिले..
सध्याच्या वक्फ बोर्ड कायदा दुरुस्ती विधेयकाविरोधात नाराजी व्यक्त करत मुस्लिमांच्या वक्फ मालमत्ता ४४ मुद्यांवरून काढून घ्यायचे आहे. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती कायदा अनावश्यक आहे. वक्फ कायद्याचे अधिकार रद्द करणे हे सध्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारने वक्फ मालमत्तेवरील कर २ टक्के वरून ७ टक्के केला आहे. तो तसाच ठेवला पाहिजे. जुन्या स्टाईलमध्ये २ टक्के मालमत्ता इतर धर्मीयांना समर्पित करून ठेवावी अशी मागणी यावेळी केली. फडणवीस यांनी संभाजीनगर व मराठवाड्यामधील ज्या देवस्थानच्या जमिनी आहेत त्या केवळ ५ टक्के कर लावून नावावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला आमचा विरोध असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. वक्फ बोर्डाचा एक प्रतिनिधी लोकसभेत विधानसभेत रहावा अशी देखील मागणी या निवेदनात केली आहे..
वफ्फ बोर्ड विधेयका बाबत अजितदादा पवार यांचे मालेगावात मोठे विधान केले असून राष्ट्रवादीचा प्रमुख या नात्याने सांगतो की जर वफ्फ बोर्ड बाबत लोकसभेत आणलेला बिलात जर तुमच्या वर अन्याय होत असेल तर एनडीएचा घटक पक्ष असल्यामुळे मी स्वतः केंद्र सरकार, नितीश कुमार, चंद्रबाबु नायडू, चिराग पासवान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आम्ही सर्व या बाबत चर्चा करू. कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे.
