इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
हिंडेनबर्ग रिसर्च एलएलसीने व्हिसब्लोअर कागदपत्रांचा हवाला देत १० ऑगस्ट २०२४ प्रकाशित केलेल्या नवीन अहवालात सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचा अदानी मनी फॅानिंग स्कॅटल म्हणून वापरल्या गेलेल्या दोन ऑफशोर फंडामध्ये हिस्सा असल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर अदानी समुहाने हे सर्व आरोप फेटाळले आहे. आता विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याप्रकरणावर काही प्रश्न उपस्थितीत केले आहे
राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, लहान किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सोपवलेली सिक्युरिटीज रेग्युलेटर SEBI ची अखंडता त्याच्या अध्यक्षांवरील आरोपांमुळे गंभीरपणे धोक्यात आली आहे.
देशभरातील प्रामाणिक गुंतवणूकदारांचे सरकारसाठी गंभीर प्रश्न आहेत:
- SEBI चेअरपर्सन माधबी पुरी बुच यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही?
- गुंतवणुकदारांनी कष्टाने कमावलेला पैसा गमावला तर कोणाला जबाबदार धरले जाईल – पंतप्रधान मोदी, सेबी अध्यक्ष की गौतम अदानी?
- समोर आलेल्या नवीन आणि अत्यंत गंभीर आरोपांच्या प्रकाशात, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुन्हा एकदा स्वत: लक्ष देईल का? पंतप्रधान मोदी जेपीसी चौकशीला इतके घाबरतात आणि त्यातून काय उघड होईल हे आता स्पष्ट झाले आहे.
अदानी समूहाने आरोप फेटाळले
हिंडनबर्ग रिसर्चच्या ताज्या अहवालावर अदानी समूहाने त्यांच्यावर केलेले आरोप फेटाळले आहे. समूहाने म्हटले की, हिंडेनबर्गचे नवीनतम आरोप हे तथ्य आणि कायद्याकडे दुर्लक्ष करून वैयक्तिक नफाखोरीसाठी पूर्व-निर्धारित निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहितीची दुर्भावनापूर्ण, खोडकर आणि फेरफार करणारे आहेत. आम्ही अदानी समूहावरील हे आरोप पूर्णपणे नाकारतो जे पूर्णपणे तपासले गेलेले, निराधार असल्याचे सिद्ध झालेले आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये फेटाळून लावलेल्या बदनाम दाव्यांचे पुनर्वापर आहेत.
