मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- सन २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आधार व बँक खात्याशी संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर व्हावा यासाठी त्यांचे वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक ना-हरकत पत्र आपल्या कृषी सहाय्यकाकडे जमा करणे आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे.
२०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीनचे कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने मागील वर्षीच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे, दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याच्या निर्णय घेतला आहे.
सदर रक्कम सोयाबीन-कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्यासाठी वापरावी. यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे, जेणेकरून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करता येईल असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
