इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज “आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 दरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) च्या अंमलबजावणीसाठी” ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. याअंतर्गत सपाट प्रदेशात 1.20 लाख रुपयांच्या तसेच ईशान्य प्रदेशातील राज्ये आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पर्वतीय राज्यात तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात पर्वतीय राज्यांमध्ये 1.30 लाख रुपयांच्या विद्यमान युनिट सहाय्याने आणखी दोन कोटी घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
फायदे:
मागील टप्प्यातील 2.95 कोटी घरांचे एकत्रित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 31.03.2024 पर्यंत पूर्ण न झालेली उर्वरित 35 लाख घरे पूर्ण केली जातील.आता, आर्थिक वर्ष 2024-2029 या आगामी पाच वर्षांमध्ये पीएमएवाय-जी अंतर्गत आणखी दोन कोटी घरे बांधली जातील, ज्याद्वारे वर्षानुवर्षांची घरांची वाढती गरज भागवली जाईल. आणखी दोन कोटी कुटुंबांसाठी घरे बांधल्यास सुमारे 10 कोटी लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या मंजुरीमुळे सर्व बेघर आणि जीर्ण आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या लोकांना सर्व मूलभूत सुविधांसह चांगल्या दर्जाचे सुरक्षित आणि निर्धोक घर बांधण्याची सोय होईल. यामुळे लाभार्थ्यांची सुरक्षा, स्वच्छता आणि सामाजिक समावेशकतेची खातरजमा होईल.
