नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या संसद भवनातील चेंबरमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी गृहमंत्री अमित शाह, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हे मंत्री उपस्थितीत होते. संसदेत पहिल्यांदा पंतप्रधान मोदी व राहुल गांधी एका बैठकीत समोरासमोर आले.
सोमवार २२ जुलै पासून सुरू झालेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारी संस्थगित करण्यात आले. १८ व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते, ज्यामध्ये मंगळवार २३ जुलै रोजी लोकसभेत जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या अर्थसंकल्पासह केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. हे अधिवेश संस्थगित केल्यानंतर ही बैठक झाली.
पावसाळी अधिवेशनात काय झाले
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यावर चर्चा झाली. लोकसभेत या चर्चेसाठी २० तास देण्यात आले होते, मात्र ती २७ तास १९ मिनिटे चालली. राज्यसभेत या चर्चेसाठी २० तास देण्यात आले होते, मात्र ती २२ तास ४० मिनिटे चालली. लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ वरील चर्चे बरोबरच, जम्मू आणि काश्मीरच्या २०२४-२५ साठीच्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा, आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या २०२४-२५ मधील अनुदानाच्या मागण्या, यासंदर्भातील विधेयकांवर देखील एकत्रितपणे चर्चा झाली, आणि ही विधेयके मंजूर करण्यात आली.
लोकसभेत, रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयांशी संबंधित अनुदानाच्या मागण्यांवर स्वतंत्रपणे चर्चा झाली, आणि ती स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर मंत्रालय/विभागांच्या अनुदानाच्या उर्वरित मागण्या सोमवार दिनांक 5 ऑगस्ट, २०२४ रोजी सभागृहात मतदानासाठी मांडण्यात आल्या. संबंधित विनियोजन विधेयक देखील लोकसभेने ५ ऑगस्ट रोजी सादर केले, विचारात घेतले आणि मंजूर केले. ६ आणि ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी वित्त (क्रमांक २) विधेयक, २०२४ लोकसभेत चर्चेसाठी घेण्यात आले आणि ते मंजूर करण्यात आले.
राज्यसभेत गृहनिर्माण आणि नगर विकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांच्या कामकाजावर चर्चा झाली. राज्यसभेने वर्ष २०२४-२५ साठी अनुदानाच्या मागण्या आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित वर्ष २०२४-२५ साठी अनुदानाच्या मागण्या, तसेच वित्त (क्रमांक २) विधेयक २०२४, याच्याशी संबंधित विनियोजन विधेयके ८ ऑगस्ट रोजी परत पाठवली.
लोकसभेने आज ९ ऑगस्ट रोजी विमानाची रचना, निर्मिती, देखभाल, मालकी, वापर, संचालन, विक्री, निर्यात आणि आयात यांचे नियमन आणि नियंत्रण तसेच त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी भारतीय वायुयान विधेयक, २०२४ मंजूर केले. “आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारताची तयारी” आणि “अधिकाऱ्यांच्या कथित निष्काळजीपणामुळे दिल्लीतील कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची दुःखद घटना” या विषयावर अनुक्रमे लोकसभेत आणि राज्यसभेत अल्पकालीन चर्चा करण्यात आली.
देशाच्या विविध भागांमध्ये भूस्खलन आणि पुरामुळे झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीबाबत आणि केरळ राज्यातील वायनाड जिल्ह्यातील विनाशकारी भूस्खलनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत लोकसभेत आणि राज्यसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ हे ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी संयुक्त संसदीय समितीकडे परीक्षणासाठी पाठवण्यात आले.लोकसभेत/ राज्यसभेत सादर केलेली विधेयके, लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके, राज्यसभेने मंजूर केलेली विधेयके, दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेली विधेयके यांची यादी परिशिष्टात जोडली आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता अंदाजे १३६ टक्के आणि राज्यसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता अंदाजे ११८ टक्के होती.
