गेल्या १० वर्षांत काँक्रीटीकरण, डांबरीकरण आणि दुरुस्ती केलेल्या रस्त्यांचे ऑडिट करावे….या आमदाराने केली मागणी

नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण आणि खोदकाम केल्यानंतर दुरुस्ती केलेले रस्ते काही महिन्यांतच खराब होताना दिसतात. खरे तर हे रस्ते 3-5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ टिकले पाहिजेत. यामुळे सार्वजनिक पैशांचा मोठा अपव्यय होत आहे आणि नागरिकांना गंभीर गैरसोय होत आहे. म्हणूनच, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, PWD, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि MahaMetro यांनी गेल्या दशकात काँक्रीटीकरण, डांबरीकरण आणि दुरुस्ती केलेल्या सर्व रस्त्यांचे ऑडिट करावे, अशी मागणी पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर जिल्हा (शहर) काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष विकास ठाकरेंनी केली.

पश्चिम नागपूर विधानसभेत शंकर नगर चौक ते रामनगर चौक हा रस्ता ताजे उदाहरण आहे. नागपूर महानगरपालिकेने या रस्त्याचा डांबरीकरण करण्यासाठी, पादचारी मार्गाचे पुनर्निर्माण इत्यादींसाठी सुमारे २ कोटी रुपयांचे कामाचे कार्यदेश एका ठेकेदाराला दिले होते. रस्ता मार्चमध्ये डांबरीकरण करण्यात आला होता आणि उर्वरित कामे सुरू आहेत. पाच महिन्यांत रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत आणि रस्ता खडीने भरलेला आहे. डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यांची DLP (defect liability period) सुमारे तीन वर्षांची असते. रस्ता डीएलपीच्या 3 वर्षांहून अधिक काळ टिकून राहायचा होता, ठाकरे म्हणाले.

“सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचीही तीच अवस्था आहे. DLP कालावधी पाच वर्षांहून अधिक असूनही काँक्रीटीकरणानंतर काही महिन्यांतच भेगा, खड्डे, तडकलेली पृष्ठभागाची थर, पेव्हर ब्लॉकचे बसणे वगैरे सामान्य दृश्य आहे,” असे ठाकरे म्हणाले.

ठाकरे पुढे म्हणाले, “खोदकाम केल्यानंतर दुरुस्ती केलेल्या रस्त्यांची स्थिती खूपच खराब आहे आणि त्यामुळे अपघात होत आहेत. हे सर्व अभियंते आणि कंत्राटदारांमधील साटेलोटे आहे. गेल्या १० वर्षांत या सरकारी यंत्रणांनी एकही कंत्राटदार काळ्या यादीत टाकलेला नाही. नागपूरभरातील रस्त्यांची स्थिती चालू पावसाळ्यात खूपच खराब आहे. त्यामुळे, विभागीय आयुक्तांनी नागपूरमध्ये गेल्या १० वर्षांत केलेल्या सर्व रस्त्यांच्या कामांचे, DLP कालावधीतील रस्त्यांची स्थिती, संबंधित सरकारी यंत्रणेने केलेली कारवाई, संबंधित सरकारी यंत्रणेने केलेली दुरुस्ती आणि इतर बाबींसह ऑडिट करावे. यामुळे निश्चितच मोठा घोटाळा उघड होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे सार्वजनिक पैशांच्या नुकसानीची आणि नागरिकांच्या गैरसोयीची टाळणी करण्यात मदत करेल,” असे ठाकरे म्हणाले.