इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती द्यावी यासाठी नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटटने याचिका दाखल केली असून त्यावर तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने योजनेला स्थगिती देता येणार नाही असे सांगत तात्काळ सुनावणीलाही नकार दिला आहे. आता या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या कोर्टात ही याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. ओवैस पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, १४ ऑगस्टला या योजनेचा पहिला हप्ता दिला जाणार असून त्याआधी योजनेवर स्थगिती मिळावी ही आमची मागणी आहे. हा एकप्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी जसं पैसे वाटप केलं जातं, तसाच हा प्रकार आहे,
याचिका दाखल करण्याचे कारण सांगतांना ॲड. पेचकर पुढे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेमुळे ४६०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. तर लाडका भाऊ योजनेमुळे १० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारवर पडेल. राज्य सरकारवर आधीच ७.८० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना देखील करदात्यांच्या जीवावरती राज्य सरकार असल्या योजना आणत आहे. आम्ही देशाच्या विकासासाठी टॅक्स भरतो, अशा योजनांसाठी नाही असे त्यांनी सांगितले.
