इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
प्रत्येक युवक-युवतींना शिक्षणानुरूप रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी युवा युवती आणि त्यांचे पालक जागरूक असतात. राज्य शासन देखील त्यांच्या रोजगार निर्मितीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते. युवा वर्गाचे शिक्षण पूर्ण झाल्यांनतर वेळेत योग्य मार्गदर्शन आणि व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी भांडवलाची उपलब्ध शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून करून देत आहे. रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना यांच्यामध्ये संवाद आणि समन्वय साधून उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ आणि युवा वर्गाला रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेत बारावी पास, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या युवकांना प्रशिक्षण अंती अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच त्यांना विद्यावेतन देखील मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जगात अग्रेसर बनविण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही आगामी पाच वर्षात ४.१ कोटीहून अधिक युवकांना रोजगार आणि कौशल्यविकासाच्या संधी देशात निर्माण करण्यासाठी दोन लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या भारताच्या रोजगार २०२४ अहवालानुसार, भारत हा २०२६ पर्यंत सर्वाधिक तरुणांचा देश असेल. ग्रामीण व शहरी विकासातील दरी दूर करून प्रत्येकाला देण्यासाठी शासन तत्पर असून देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली,उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि ‘मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष’ यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबवली जाणार आहे.रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि उद्योजक आणि रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’
या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने येणार आहे.या उपक्रमांर्तगत बारावी, आय.टी.आय.,पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवारांनी व रोजगार देणा-या विविध आस्थापनांनी, उद्योजकांनीही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
योजनेचे निकष व पात्रता
योजनेकरिता उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्ष असावे.किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास, आयटीआय,पदविका,पदवी, पदव्युत्तर असावी. पुढील उच्च शिक्षण घेत असलेले उमेदवार या योजनेत पात्र असणार नाहीत. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा. योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत विद्यावेतन दरमहा दिले जाईल. प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना,उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. या ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बँक (डीबीटी) ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल.
विद्यावेतनामध्ये सबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुज्ञेय रजा याचा अंतर्भाव राहील. उद्योजक उमेदवारांना या विद्यावेतनाव्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरुपात देऊ शकेल. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून १० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला तर, सबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन देण्यात येणार नाही. प्रशिक्षणार्थीने वरील अटींची पूर्तता केली असली परंतु सदर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही. या योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम,नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी (NAPS /MAPS) पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत. एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.
राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (NEP-२०२०) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत एकूण ६ व्हर्टीकल्स पैकी ५ व्या आणि ६ व्या व्हर्टिकल्समध्ये कौशल्य आधारीत अभ्यासक्रम,ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि ॲप्रेंटिसशिप या नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाचाही समावेश करण्यात आला आहे. युवकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण, सॉफ्टस्किल ट्रेनिंग, लाईफस्किल ट्रेनिंग, तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन तरुणांची रोजगारक्षमता वाढविणे तसेच शिक्षण घेतांना कामाच्या ठिकाणी कामाशी संबंधित कार्यकौशल्य आत्मसात करणे या उद्देशाने ज्या अभ्यासक्रमात कमीत कमी ६ महिन्यांचा ऑन जॉब ट्रेनिंग किंवा ॲप्रेंटिसशिपचा समावेश आहे.अशा अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थीदेखील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.
खाजगी व शासकीय आस्थापनांमध्ये रोजगाराच्या मिळणार संधी
लघु आणि मध्यम (SMEs) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना,महामंडळ, सामाजिक संस्था (कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन ८) आणि विविध आस्थापना इ. यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील. किमान २० रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्य प्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. या आस्थापना व उद्योगामध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे १० लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील.
विविध खाजगी व शासकीय आस्थापनासाठी निकष
आस्थापना व उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा.आस्थापना,उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. आस्थापना, उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्ष पूर्वीची असावी.कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल.या योजनेच्या प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग,आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्यादृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील. योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा,राज्य कामगार विमा कायदा,कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा,कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.या योजनेंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना,उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणसाठी घेता येतील. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय,निमशासकीय या आस्थापना,उद्योग,महामंडळ यामध्ये मंजूर पदाच्या ५ टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील.
या योजनेसाठी ‘राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती’ व जिल्हास्तरावर ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेवून योजनेसबंधित स्थानिक स्तरावरील समस्यांचे निराकरण केले जाईल. जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील.
– निधी चौधरी,
आयुक्त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
