नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –नाशिकच्या आडगाव ट्रक टर्मिनल मध्ये उभारण्यात येत असलेला इलेक्ट्रिक बस डेपो हा नाशिककरांच्या हिताचा आहे. या बस डेपोला नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचा कुठलाच विरोध नाही.मात्र या जागेत २५ वर्षापूर्वी ट्रक टर्मिनल विकसित करून भविष्यात शहर वाढतय वाहन वाढताय म्हणून विकसित केले होते. मात्र इतरत्र जागा असूनही विकसित केलेल्या ट्रक टर्मिनल मधेच हा इलेक्ट्रिक बस डेपो केला आहे म्हणून वाहतूकदारांना सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात एवढीच संघटनेची मागणी आहे. मात्र नाशिक महानगरपालिकेकडून संघटनेबाबत नाशिक करांच्या मनामध्ये चुकीचा गैरसमज बसवण्याचं काम केलं जात आहे, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र फड यांनी दिली आहे.
अध्यक्ष राजेंद्र फड यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, वाहतूकदारांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने आडगाव ट्रक टर्मिनल मध्ये इलेक्ट्रॉनिक बस डेपो चे काम सुरू करण्यात आले. तसेच या ठिकाणी श्वान निर्बीजीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले.श्वान निरबिज़ीकारण करून तिथेच सोडले जाताता.त्यामुळे आगोदरच वाहतूकदारांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत संघटनेने नाशिक महानगरपालिकेकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून इलेक्ट्रॉनिक बस डेपोच्या शेजारी असलेल्या पर्यायी जागेत ट्रॅक टर्मिनल विकसित करण्यात येऊन वाहतूकदारांना सारथी सुविधा केंद्राच्या धर्तीवर सुविधा निर्माण करण्यात याव्या अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून आंदोलन करून देखील नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने कुठल्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाही. अधिकाऱ्यांकडून केवळ वेळकाढूपणा व्यतिरिक्त कुठल्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाही.
वास्तविक नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाला बैठक घेऊन यावर निर्णय घेण्याबाबत वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे मात्र महापालिकेकडून याबाबत कुठलीही भूमिका अद्याप घेण्यात आलेली नाही. आडगाव पोलीस स्टेशनच्या वतीने संघटनेच्या लोकांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. यावर संघटनेने कुठलाही विरोध न करता आपली भूमिका पोलिसांना स्पष्ट केली होती. तरी देखील नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने संघटनेची बदनामी करण्याचा जो प्रयत्न केला जात आहे ही बाब अतिशय चुकीची आहे. नाशिककरांच्या विकासाला संघटनेचा कुठलाही विरोध नाही.
नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने बैठक घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्यात आला. तसेच दि.३१ जुलै २०२४ रोजी महापालिका आयुक्तांना बैठक घेऊन निर्णय घेण्याबाबत निवेदन देखील सादर करण्यात आले. मात्र बैठकीबाबत संघटनेला कुठल्याही प्रकारची भूमिका महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले नाही. इलेक्ट्रॉनिक बस डेपोचे काम पूर्ण करण्यात महापालिकेला आलेलं अपयशाच खापर हे संघटनेच्या डोक्यावर फोडण्याचं काम केलं जातंय अशी प्रतिक्रिया राजेंद्र फड यांनी दिलेली आहे.
नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन ही चालक व वाहतूकदारांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली नोंदणीकृत संस्था आहे. नाशिक शहर व जिल्ह्याच्या वाहतुकीच्या प्रश्नांवर प्रशासनासोबत सामाजिक बांधिलकीतून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. या संघटनेच्या माध्यमातून शहर परिसरात ट्रक टर्मिनल विकसित करण्यात येऊन याठिकाणी सारथी सुविधा केंद्र निर्माण करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र प्रशासनाच्या वतीने सुविधा निर्माण करण्यात येत नसल्याने वाहतूकदरांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्यांचा प्रशासनाने सकारात्मक विचार करून त्या पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये नाशिक शहरातील आडगाव स्थित भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ट्रक टर्मिनल मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक बस डेपोच्या कामामुळे ट्रक टर्मिनलला जागा राहिलेली नाही. त्यामुळे ट्रक टर्मिनलला त्याच ठिकाणी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात येऊन याठिकाणी सारथी सुविधा केंद्राची निर्मिती करावी. या ठिकाणी रस्ते, निवासव्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पावसाळी गटार यासह सारथी सुविधा पार्क तयार करण्यात यावे. या ट्रक टर्मिनलमध्ये सुरु करण्यात आलेले श्वान निरबिज़ीकारण त्वरित स्थलांतरित करावे. नाशिक शहरातील बंद जकात नाके ट्रक टर्मीनल साठी विकसित करून याठिकाणी देखील सारथी सुविधा केंद्राच्या धर्तीवर विकास करण्यात यावा या आमच्या प्रमुख मागण्या आहे. या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करावा.
तसेच याबाबत नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने या विषयाशी सबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना एकत्रित बोलवून बैठक घ्यावी व त्यातून मार्ग काढण्यात यावा. तसेच या बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत शासकीय इतिवृताची प्रत संघटनेला मिळावी अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
