इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
इस्लामाबादः अन्न संकटामुळे पाकिस्तान अडचणीत आला आहे. त्यामुळे आता पाक लष्कराने लढण्याऐवजी शेती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पाक लष्कराने मोठा भूखंड भाडेतत्त्वावर घेतला आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘द न्यूज इंटरनॅशनल’च्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबरमध्ये, पाकिस्तानने पंजाबमधील चार लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर लष्कराला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा करार केला. हा भूखंड दिल्लीच्या तिप्पट आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला लष्कराने असाच आणखी एक करार केला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या अंतर्गत, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील अशांत दक्षिण वझिरीस्तानमध्ये लष्कर १७ हजार चौरस हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर शेती करणार आहे. आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, की दक्षिण वझिरीस्तानमधील लष्कराने ताब्यात घेतलेली जमीन जटिल टेकड्या आणि शिखरांसह खडबडीत क्षेत्र आहे, जिथे कडक उन्हाळा आणि हिवाळ्यात कडाक्याची थंडी असते आणि जिथे सिंचनाची कोणतीही व्यवस्था नसते तिथे लष्कर कसे सक्षम असेल? मोठ्या प्रमाणावर शेती करायची? या प्रदेशाची कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि अन्न स्वयंपूर्णतेला चालना देण्यासाठी, पाकिस्तानी लष्कर सुरुवातीला एक हजार एकर जमिनीवर लागवड करेल आणि नंतर दक्षिण वझिरीस्तानमधील जरमलम भागात ४१ हजार एकर भूखंडावर विस्तारित करेल.
हा भूखंड वर्षानुवर्षे नापीक आहे. हे क्षेत्र अफगाणिस्तान सीमेजवळदेखील आहे आणि दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे, विशेषत: लष्कराच्या जवानांना लक्ष्य करणे. पाकिस्तानच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात लष्कराने अर्ध्याहून अधिक काळ राज्य केले आहे आणि सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या बाबींवर त्यांची मजबूत पकड आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्रात लष्कराच्या या पावलाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. २०२३ च्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’मध्ये १२५ देशांमध्ये अन्न संकटात सापडलेला पाकिस्तान १०२ व्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्याचे मोठे संकट आहे आणि विक्रमी महागाई आणि वाढत्या दारिद्र्याने त्रस्त असलेली जनता, अनेकदा मोफत पीठ मिळवण्यासाठी सरकारी वितरण केंद्रांवर हजारोंच्या संख्येने जमते.
गेल्या सहा महिन्यांत देशाच्या ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नात लष्करी नेतृत्वानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हे देशाच्या विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषदेचे सदस्य आहेत, ज्याची स्थापना अर्थव्यवस्थेत आवश्यक संरचनात्मक सुधारणांना चालना देण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च निर्णय घेणारा मंच म्हणून जूनमध्ये करण्यात आली होती. ओसाड जमिनीवर शेती करून देशाला अन्न उत्पादनात अधिकाधिक स्वावलंबी बनवण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानी लष्कराने हे पाऊल उचलले आहे. लष्कराचा हा इरादा डोळ्यासमोर ठेवून काळजीवाहू सरकारने लाखो एकर जमीन शेतीसाठी लष्कराला देण्याचे मान्य केले आहे.
