नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी ) अंतर्गत केंद्रीय कर प्रशासनाने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 9,190 प्रकरणांमध्ये 36,374 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा छडा लावला. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 दरम्यान केंद्रीय कर प्रशासनाने नोंदवलेल्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:आयटीसी फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले वित्त राज्यमंत्र्यांनी नमूद केली ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:
सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 8 मध्ये उप-नियम (4A) मध्ये डेटा विश्लेषणाच्या आधारे संभाव्य धोका प्रतीत होणाऱ्या नोंदणी अर्जदारांचे जोखीम आधारित बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण तरतुदीचा समावेश आधार पडताळणी झाली असली तरी उच्च-जोखमीच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 9 मध्ये सुधारणा सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 10A मधील दुरुस्तीनुसार एकल मालकी कंपनी (प्रोप्रायटरशिप फर्म) च्या बाबतीत नोंदणी प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून नोंदणीकृत व्यक्तीच्या नावावर आणि पॅनवर मिळवलेले बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे आणि बँक खात्याचा तपशील नोंदणी मंजूर झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत किंवा GSTR-1 भरण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल ते सादर करणे आवश्यक आहे.
पुरवठादाराने त्यांच्या जावक पुरवठ्याच्या स्टेटमेंटमध्ये सादर केलेल्या पावत्या आणि डेबिट नोट्ससाठी आयटीसीचा लाभ घेण्यावर निर्बंध.
कर कालावधीसाठी फॉर्म GSTR-3B भरण्यापूर्वी फॉर्म GSTR-1 भरणे अनिवार्य केले आहे आणि त्याचबरोबर फॉर्म GSTR-1 भरणे अनिवार्य केले आहे. पालन न करणाऱ्या करदात्यांद्वारे ई-वे बिल तयार करण्यावर निर्बंध. B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस जारी करण्यासाठी किमान मर्यादा 01.08.2023 पासून 10 कोटी रुपये वरून कमी करून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. करचुकवेगिरीचा शोध लावण्यासाठी जोखमीच्या जीएसटी नोंदणी ओळखण्यासाठी किंवा मागोवा घेण्यासाठी डेटा विश्लेषणाचा नियमित वापर.
