इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मर्सिडीज-बेंझ फायनान्शियल सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वी डेमलर फायनान्शियल सर्व्हिसेस इंडिया म्हणून ओळखले जाणारे) या कंपनीला दहा लाख दंड ठोठावला आहे. उच्च जोखमीच्या ग्राहकांच्या KYC चे नियतकालिक अपडेट न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई करतांना आरबीआयने स्पष्ट केले की ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि कंपनीने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही.
या कारवाईबाबत आरबीआयने सांगितले की, कंपनीची वैधानिक तपासणी ३१ मार्च २०२१ रोजीच्या तिच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने केली होती आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल, तपासणी अहवाल, पर्यवेक्षी पत्र आणि इतर गोष्टींबरोबरच संबंधित सर्व पत्रव्यवहाराची तपासणी केली होती. ३१ मार्च २०२१ रोजी कंपनीने आपल्या उच्च जोखमीच्या ग्राहकांच्या KYC चे नियतकालिक अपडेट न केल्यामुळे, त्याच्या ग्राहकांची सतत योग्य काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली. परिणामी, कंपनीला कारणे दाखविण्याचा सल्ला देणारी नोटीस जारी करण्यात आली. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे, RBI निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्यावर दंड का लावला जाऊ नये असे म्हटले होते.
त्यानंतर कंपनीने नोटीसला उत्त व केलेले अतिरिक्त सबमिशन आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यावर, RBI या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की उपरोक्त RBI निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दलचे शुल्क सिद्ध होते आणि आर्थिक दंड आकारणे आवश्यक होते.
या अॅक्टप्रमाणे कारवाई
Private Limited) (कंपनी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Know Your Customer (KYC)) निर्देश, 2016 च्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल. हा दंड आरबीआयला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ( b) भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 58B च्या उप-कलम (5) च्या खंड (aa) सह वाचलेल्या कलम 58G च्या उप-कलम (1) ने कारवाई केल्याची माहिती मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी सांगितले.
