नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- बार्टी, सारथी, महाज्योती, कडे अर्ज सादर केलेल्या ३५४५ विद्यार्थ्यांपैकीं पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधिछात्रवृत्ती (फेलोशीप) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे .या संस्थांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या फेलोशिप साठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनी याबाबत शासनाकडे मागणी केली होती. त्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्रीश्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना एकसमान धोरण संबंधी दिलेला शब्द पाळला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), पुणे, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर व महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई व इतर तत्सम स्वायत्त संस्थामार्फत कार्यान्वित असलेल्या अथवा करण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास व विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती या योजनेमध्ये आवश्यक समानता आणण्याकरीता सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.
शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे विद्यार्थ्यांकडून स्वागत होत आहे. तसेच या संस्थांची 200 ची फेलोशिप संख्येची मर्यादा देखील वाढवण्यात आले असून ती आता 300 करण्यात आली आहे. तर आदिवासी समाजासाठी असलेल्या टीआरटीआय, संस्थेची संख्या 100 वरून 200 करण्यात आली आहे. भविष्यात प्रस्तावित करण्यात येणा-या अधिछात्रवृत्ती, वसतिगृह व वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाहा भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एकसमानता राहावी यासाठी सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. याकरीता अ.मु.स. (वित्त विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. अधिछात्रवृत्ती व परदेशी शिष्यवृत्ती तसेच विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्तीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी विविध लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थी संघटना यांचेमार्फत करण्यात येत होती, त्यां मागण्यांच्या संदर्भात अधिछात्रवृत्ती व परदेश शिष्यवृत्ती यांमध्ये बदल करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने, मंत्रिमंडळाच्या दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अधिछात्रवृत्ती व परदेश शिष्यवृत्ती या योजनांच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार दि.३०.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयापूर्वी बार्टी (प्राप्त अर्ज ७६३), सारथी (प्राप्त अर्ज १३२९), महाज्योती (प्राप्त अर्ज १४५३) या संस्थांमार्फत देण्यात आलेल्या अधिछात्रवृत्ती जाहिरातींनुसार आलेल्या अर्जामधील कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन एकूण ३५४५ विद्याथ्यांपैकी पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना ५० टक्के दराने सरसकट अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, नियोजन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या विभागांमार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे. या सर्व विभागांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत एकवाक्यता येण्याच्या उद्देशाने सदर योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यामध्ये शैक्षणिक अर्हता- परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणांसहीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच पीएच. डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणांसहीत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने Offer Letter मध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी ही संबंधित यंत्रणेने थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा करावी. ३. एकाच कुटूंबातील कमाल पात्रता धारक :- (अ) परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ एका विद्यार्थ्यास फक्त एकदाच घेता येईल. मात्र, या योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यास सुरु असतांना त्या विद्यार्थ्यास डॉक्टरेट पदवी (पीएच.डी) साठी शासन निर्णयात अंतर्भूत विषयांत दर्जावाढ करण्याची संधी मिळाल्यास सदर विद्यार्थी याच योजनेअंतर्गत पुढील अभ्यासक्रमासाठी लाभ घेण्यास पात्र असेल. कुटूंबाची उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा रु.८.०० लक्ष इतकी राहील. याप्रमाणे सदर शासन निर्णयात एकसमान धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर निर्णयाचे विद्यार्थी, विविध विद्यार्थी संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
