इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबईः भाजपच्या बरोबर गेल्यानंतरही अजित पवार यांच्या अडचणी काही कमी होत नाही. आता शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणातील गुन्हे शाखेने दोनदा दाखल केलेले ‘क्लोजर रिपोर्ट’ आणि निषेध याचिका यांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची ३१ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीत न्यायालयाच्या निर्णयावर अजित पवार यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. सर्व निषेध याचिका आणि दोन्ही क्लोजर रिपोर्टवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली आहे. शिखर बँकेतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी ही सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील ‘क्लोजर रिपोर्ट’ न्यायालयात सादर झाल्याने अजित पवार यांना दिलासा मिळाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर निषेध याचिका दाखल झाल्या असून आणखी ५० निषेध याचिका दाखल होणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी करण्याची अशी मागणी करण्यात आली होती.
आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर २०२० मध्ये पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देत या प्रकरणातील ‘क्लोजर रिपोर्ट’ न्यायालयात सादर केल्यानंतर पुन्हा एकदा मार्चमध्ये अतिरिक्त ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर करण्यात आला. या दोन्ही रिपोर्टवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
