नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने विविध राज्यांसाठी आपत्ती निवारण आणि क्षमता निर्माण प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
वित्तमंत्री, कृषी मंत्री आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांचा समावेश असलेल्याउच्च स्तरीय समितीची बैठक आज नवी दिल्ली येथे पार पडली. उच्च-स्तरीय समितीने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीएमएफ ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ ) मधून सहा शहरांमधील शहरी पुरापासून निपटण्यासाठी , 4 पर्वतीय राज्यांमधील हिमनदी उद्रेक पूर (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) कमी करण्यासाठी आणि 3 राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवा मजबूत करण्याच्या एकूण नऊ प्रस्तावांवर विचार केला.समितीने सर्व 28 राज्यांमध्ये युवा आपदा मित्र योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावावरही विचार विनिमय केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आपत्ती प्रतिरोधक भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील आपत्तींचे प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.भारतातील आपत्ती जोखीम कमी करणारी यंत्रणा मजबूत करून आपत्तींच्या काळात जीवित आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.
उच्चस्तरीय समितीने आजच्या बैठकीत तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील मुंबई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि पुणे या सहा महानगरांमध्ये शहरी पूर व्यवस्थापनासाठी 2514.36कोटी रुपये खर्चाच्या सहा प्रकल्पाना मंजुरी दिली. तत्पूर्वी, 27 नोव्हेंबर 2023 रोजी उच्चस्तरीय समितीने तामिळनाडू राज्यासाठी चेन्नई शहरात 561.29 कोटी रुपये खर्चासह पूर व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक उपायांसाठीच्या प्रकल्प प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती.
उच्चस्तरीय समितीने आसाम, कर्नाटक आणि तामिळनाडूसाठी “राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण” या योजनेअंतर्गत एकूण 810.64 कोटी रुपये खर्चाच्या तीन प्रकल्प प्रस्तावांना मंजुरी दिली.केंद्र सरकारने या योजनेसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत एकूण 5000 कोटी रुपये तरतूद केली आहे आणि 11 राज्यांच्या एकूण 1691.43 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना आधीच मंजुरी दिली होती. याशिवाय, उच्च-स्तरीय समितीने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांसाठी हिमनदी तलाव फुटून आलेला पूर (जीएलओएफ) जोखीम कमी करण्याच्या प्रकल्प प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे, ज्यासाठी एकूण 150 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. जीएलओएफ जोखीम कमी करण्याचा प्रकल्प या चार राज्यांना जीएलओएफ जोखमींचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यास आवश्यक चालना देईल.
एचएलसीने युवाआपदामित्र योजना (वायएएमएस) साठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलामधून 470.50 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे, हे देशातील 315 अतिजोखीमग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये 1300 प्रशिक्षित आपदामित्र स्वयंसेवकांना विशेष प्रशिक्षक म्हणून आणि 2.37 लाख स्वयंसेवकांना केवळ राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संघटन आणि बीएसजी (भारत स्काउट्स आणि गाइड्स) मधून आपत्तीकालीन तयारी आणि प्रतिसादासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात येणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनानुसार कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी स्वयंसेवक समुदायाला पहिला प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टिकोनातून तयार करण्यासाठी ही योजना आहे. यापूर्वी सरकारने लागू केलेल्या “आपदा मित्र” योजने मध्ये देशातील 350 अतिजोखीमग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 1 लाख समुदाय स्वयंसेवकांना आपत्ती प्रतिसादासाठी प्रशिक्षित केले गेले आहे. हे कुशल आणि प्रशिक्षित ‘आपदा मित्र’ आणि ‘आपदा सखी’ स्थानिक प्रशासनास कोणत्याही आपत्तीस प्रतिसाद देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात, केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत 14 राज्यांना 6348 कोटी रुपये आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत 06 राज्यांना 672 कोटी रुपये जारी केले आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अंतर्गत 10 राज्यांना 4265 कोटी रुपये जारी केले आहेत.
