इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
वस्तुस्थितीकडं दुर्लक्ष करत केवळ तांत्रिक बाबींचाच आधार घेऊन राज्य सरकारने ४० तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला. नगरसह अकोला, परभणी, नांदेड, अमरावती, वाशिम या जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. तर काही जिल्ह्यातील एखाद-दुसऱ्या तालुक्याचा समावेश केला आहे. दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके सहन करणाऱ्या जत तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर न करणं, हे अनाकलनीय असून राज्य सरकारला शोभणारं नाही अशी टीका राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
हा कट नसावा ना?
राजकीय दृष्टीने विचार करायचा तर दुष्काळ जाहीर केलेले ४० पैकी ९५ टक्के तालुके हे सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आहेत. नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर आजच पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना आणि खुद्द राज्याच्या महसूलमंत्र्यांचा जिल्हा असतानाही एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. कदाचित भावी मुख्यमंत्री म्हणून महसूलमंत्र्यांचं नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे, त्यामुळं त्यांचा पत्ता परस्पर कट करण्याचा तर हा कट नसावा ना?
दुष्काळातही असं राजकारण केलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे. सरकारने कोणताही भेदभाव न करता वस्तूस्थिती तपासून तातडीने दुष्काळ जाहीर करुन शैक्षणिक शुल्कमाफीसह योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी विनंती पवरा यांनी केली. अन्यथा या दुष्काळातही राजकारण केल्यास लोकांच्या रोषाला सरकारला सामोरं जावं लागेल, याची नोंद घ्यावी असेही या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
