नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) चे पंचायत/गाव स्तरावर ऊर्जाशील आर्थिक संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायात विविधता आणण्यासाठी, मंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र सरकारची मंत्रालये, नाबार्ड, राष्ट्रीय स्तरावरील महासंघ, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका इत्यादींशी सल्लामसलत करून आदर्श उपविधि तयार केले आहेत. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 5 जानेवारी 2023 रोजी संबंधित राज्य सहकारी कायद्यांनुसार योग्य बदल करून पीएसीएस द्वारे स्वीकारण्यासाठी आदर्श उपविधि वितरित करण्यात आले.
आदर्श उपविधि पॅक्सला कस्टम हायरिंग सेंटर, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, गोदामे उभारणे, अन्नधान्य, खते, बियाणे यांची खरेदी, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डिझेल वितरण, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन पतपुरवठा, रास्त भावाची दुकाने, सामुदायिक सिंचन, बिझनेस करस्पॉन्डन्ट ऍक्टिव्हिटी, सामान्य सेवा केंद्र यासह 25 पेक्षा अधिक व्यवसाय उपक्रम हाती घेण्यास सक्षम बनवते.
आदर्श उपविधिंचा स्वीकार करून बहुउद्देशीय पॅक्स आता शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री, ट्रॅक्टर, टिलर सारख्या कस्टम हायरिंग सेवा प्रदान करू शकत आहेत. बहुउद्देशीय पॅक्स मधील ही कस्टम हायरिंग केंद्रे शेतकरी सदस्यांना आधुनिक कृषी उपकरणे पुरवतात आणि त्याद्वारे त्यांचे कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यास मदत करतात.
आदर्श उपविधिंचा स्वीकार करून पॅक्स आता बहु-सेवा केंद्रे म्हणून काम करण्यास सक्षम असून परिचालन कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुधारू शकतात आणि ग्रामीण भागातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना अल्प-मुदतीचे आणि दीर्घकालीन कर्ज तसेच विविध बँकिंग सेवा प्रदान करू शकतात. तसेच व्यवसायामध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे अतिरिक्त आणि शाश्वत स्रोत निर्माण करण्यास पॅक्सना सक्षम बनवते. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
