इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पंजाब नॅशनल बँकेला (बँकेला) काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल ७२ लाख इतका आर्थिक दंड ठोठावला आहे. ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेचा उच्चार करण्याचा हेतू नाही.
या कारवाईबाबत आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या पर्यवेक्षी मूल्यमापनासाठी वैधानिक तपासणी (lSE 2021) RBI द्वारे ३१ मार्च २०२१ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आयोजित केली गेली. ISE 2021 शी संबंधित जोखीम मूल्यांकन अहवाल / तपासणी अहवालाची तपासणी आणि सर्व संबंधित पत्रव्यवहार त्या संदर्भात, उघड झाले, इतर गोष्टींबरोबरच, बँकेने उपरोक्त निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे, (i) कोअर बँकिंग सोल्यूशन (CBS) मध्ये जंक मोबाइल नंबर राखूनही काही खात्यांमध्ये एसएमएस शुल्क आकारले, (ii) केले अनेक मुदत ठेवी खात्यांमध्ये आगाऊ जाहीर केलेल्या व्याजदरांच्या वेळापत्रकानुसार व्याजदर काटेकोरपणे न देणे, आणि (iii) MCLR-संबंधित कर्जांमध्ये व्याज रीसेट करण्याची तारीख निर्दिष्ट करण्यात अयशस्वी. परिणामी, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली आहे ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा असा सल्ला देण्यात आला.
त्यानंतर नोटिशीला बँकेने दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यावर, RBI या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की उपरोक्त RBI निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दलचे शुल्क सिद्ध होते आणि आर्थिक दंड आकारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा दंड करण्यात आला.
या बँकींग अॅक्ट प्रमाणे कारवाई
‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (ठेवीवरील व्याज दर) निर्देश, 2016’, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (अ‍ॅडव्हान्सेसवरील व्याजदर) दिशानिर्देश, 2016’ आणि ‘बँकांमधील ग्राहक सेवेवरील मास्टर सर्कुलर’. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 च्या कलम 46 (4) (i) आणि 51(1) सह वाचलेल्या कलम 47 A (1) (c) मधील तरतुदींनुसार आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
