नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशाची अर्थव्यवस्था आज अधिक लवचिक असून, भूतकाळाच्या तुलनेत तिचा पाया मजबूत असल्याचे केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, रेल्वेला जागतिक दर्जाचे बनविण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, सरकारने रेल्वेसाठी रु. 2,62,200 कोटी इतक्या विक्रमी भांडवली खर्चाची तरतूद केली आहे. 2024-25 मध्ये रेल्वेसाठीचे एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्य 2,52,200 कोटी रुपये इतके आहे.
यापूर्वी, 2023-24 मध्ये एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्य रु. 2,40,200 कोटी होते, तर 2013-14 मध्ये ते केवळ रु. 28,174 कोटी इतके होते.
भांडवली खर्चातील वृद्धीचे चांगले परिणाम दिसत असून, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारतीय रेल्वेने, 2014-15 मधील 1095 मेट्रिक टन मालवाहतुकीच्या तुलनेत, 1588 मेट्रिक टन इतकी आतापर्यंतची सर्वाधिक मालवाहतूक केली. 2030 पर्यंत 3,000 मेट्रिक टन मालवाहतुकीचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने रेल्वेची वाटचाल सुरु आहे.
रेल्वेने 2023-24 मध्ये एकूण रु 2,56,093 कोटी इतका आतापर्यंतचा सर्वाधिक महसूल जमा केला असून, भांडवली खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी रु. 3,260 कोटीचा एकूण महसूल मिळवला आहे.
पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “रेल्वेसाठी 2,62,200 कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केल्याबद्दल, मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानतो. सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात रेल्वे सुरक्षेशी संबंधित उपक्रमांसाठी लक्षणीय निधी राखून ठेवण्यात आला असून, त्यामुळे रेल्वेला बळ मिळणार आहे.”
रेल्वेने पायाभूत सुविधांमध्येही अनेक महत्वाचे टप्पे गाठले आहेत. गेल्या 10 वर्षात, रेल्वेने 31,180 किमी लांबीचे रेल्वे ट्रॅक (रेल्वे रूळ) सेवेत दाखल केले. नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकण्याचा वेग 2014-15 मध्ये दिवसाला 4 किमी इतका होता, तो 2023-24 मध्ये दिवसाला 14.54 किमी इतका झाला.
2014-2024 दरम्यान, भारतीय रेल्वेने 41,655 किमी मार्गाचे (RKMs) विद्युतीकरण केले. 2014 पर्यंत ते केवळ 21,413 किलोमीटर इतके होते.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रेल्वेने नवा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.पीएम गति शक्ती मिशन अंतर्गत, मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर- ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर (192 प्रकल्प), पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर (42 प्रकल्प) आणि हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर (200 प्रकल्प) निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रवाशांना चांगला अनुभव देणे आणि त्यांची सुरक्षितता वाढवणे हे सरकारचे प्रथम प्राधान्य आहे.
