इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
काठमांडूः नेपाळमध्ये चीन समर्थक ओली सरकार स्थापन झाल्याने भारत-नेपाळ सीमा वादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. नेपाळचे नवे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी या भागावर आपला हक्क सांगितला आहे. भारत-नेपाळ सीमा विवाद राजनैतिक यंत्रणेद्वारे सोडवला जाईल, असे ते म्हणाले.
ओली म्हणाले, की नेपाळ आपल्या आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत ठाम आहे. सोमवारी, प्रतिनिधी सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर केपी शर्मा ओली खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होते. यादरम्यान ते म्हणाले, की १८१६ च्या सुगौली करारानुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख आणि महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील भाग नेपाळचा आहे. यावर सरकार ठाम आणि स्पष्ट आहे. देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत संघीय संसद आणि सरकार स्पष्ट आणि ठाम असल्याचे ओली म्हणाले.
राज्यघटनेच्या दुसऱ्या दुरुस्तीद्वारे नेपाळने आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत नवीन नकाशा स्वीकारला आहे. ते म्हणाले, की हे त्याच्या परिशिष्ट ३ मध्ये नमूद केले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत आपल्या देशात अभूतपूर्व एकमत झाले आहे. ओली म्हणाले, की दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या बैठकीदरम्यान सीमा विवाद राजनैतिक मार्गाने सोडविण्यावर एकमत झाले. ओली म्हणाले, की नेपाळ-भारत परराष्ट्र मंत्री स्तरावरील संयुक्त आयोगाची सातवी बैठक चार जानेवारीला झाली. या वेळी नेपाळ-भारत सीमेवरील प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली आणि नेपाळ-भारत सीमेवरील उर्वरित भागांची प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण करावीत, असे सांगण्यात आले.
नेपाळच्या नकाशामध्ये लिम्पियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख हे तीन भारतीय प्रदेश नेपाळचा भाग म्हणून दाखवण्यात आले आहेत. नेपाळचा हा नकाशा त्या वेळी भारताने नाकारला होता. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, की नेपाळचे दावे ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित नाहीत.
