नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25, ने आर्थिक विकासातील महिलांची भागीदारी वाढवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे सबळ संकेत दिले आहेत.
केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी महिला आणि मुलींना लाभदायक ठरणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीची घोषणा केली. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठीचा उपाय म्हणून हे पाउल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अंतरीम अर्थसंकल्पात ‘महिलाये’, अर्थात महिलांवर विशेष लक्ष केंद्रीय करण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या. गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता (शेतकरी) या चार प्रमुख जातींमध्ये त्यांचा समावेश होता, आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये हे पुन्हा नमूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय वित्तमंत्री म्हणाल्या, “कोणत्याही धर्म, जात, लिंग आणि वयाच्या सर्व भारतीयांनी त्यांच्या जीवनातील ध्येये आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भरीव प्रगती करता येईल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत”.
उद्योग क्षेत्राच्या सहकार्याने नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृहे आणि त्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे उभारून सरकार नोकरदार वर्गात महिलांचा सहभाग वाढवायला प्रोत्साहन देणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
याव्यतिरिक्त, या भागीदारीमधून महिलां-केंद्रित कौशल्य वृद्धी कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तसेच आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांच्या उद्योगांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून द्यायला प्रोत्साहन दिले जाईल, असे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.