इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई: राज्यात जून ते सप्टेंबर दरम्यान पावसाने फिरविलेली पाठ, त्यामुळे भूजलाची कमतरता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा परिणाम झालेल्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. खरीप हंगामातील सन २०२३ मधील दुष्काळग्रस्त राज्यातील १५ जिल्ह्यातील ४० तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. परंतु नाशिक जिल्हातील केवळ तीन तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ठ सल्याने उर्वरीत दुष्काळी तालुक्यांचा समावेश करून संपूर्ण नाशिक जिल्हा दुष्काळी जिल्हा म्हणुन घोषित करण्याबाबत शुक्रवार रोजी मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून केंद्रीय राजमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी निवेदन देवुन मागणी केली आहे. यावेळी चांदवड देवळा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. राहुल आहेर हे देखील उपस्थित होते.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाणीसंकट निर्माण झाले असून अनेक गावांमध्ये आजमितीस टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. पिण्याचा पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर्षी अनेक तालुक्यांत अत्यल्प पर्जन्यवृष्टी झाल्याने खरीप हंगाम पूर्णतः वाया गेला आहे. परिणामी कोरडवाहु शेती तसेच फळबागा व बागायती पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतक-यांना कृषीविषयक अनुदान मिळणे गरजेचे आहे. त्यात नदीनाले, छोटे मोठे पाझर तलाव कोरडे ठाक पडली आहेत. यामुळे प्राण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली सून, तालुक्यात काही गावांत भर पावसाळ्यात देखील टँकरने पाणी पुरवठा सुरू होता… आता यात आणखी भर पडली असून, प्रशासनाकडे टँकरची मागणी सुरु झाली आहे. असे असतांना राज्य शासनाने दोन दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव, येवला व सिन्नर हे तीन तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर होते. मात्र देवळा, चांदवड व नांदगाव, निफाड, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, पेठ या तालुक्यांत देखील दुष्काळाची भयावह परिस्थिती असून, तालुक्यातील बहुतांश गावात दिवसाआड तर काही ठिकाणी दैनंदिन टँकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे.
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न बिकट बनला असून, पशुपालक मिळेल तेथून व मिळेल त्या किमतीत चारा विकत घेत आहेत. यामुळे संपूर्ण तालुक्यात जनतेत व शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजीचा सूर उमटला असल्याचे मंत्री भारती पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणुन दिली. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून वस्तुस्थितीदर्शक व अहवाल मागवून देवळा, चांदवड व नांदगाव या तालुक्यांसह निफाड, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, पेठ या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात यावा अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केली आहे.
