इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
बंगळूरः कर्नाटक राज्य सरकारने नीट वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘नीट’ पेपर फुटीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात नवीन विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने कर्नाटकात ‘नीट’ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. कर्नाटकात आणलेले हे विधेयक ‘नीट’ परीक्षेच्या विरोधात आहे. यामध्ये ‘नीट’ ऐवजी इतर काही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्याचा किंवा ‘नीट’ला कर्नाटकमधील कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (सीईटी) शी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक कर्नाटक विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. त्यात राज्याने बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश द्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.
‘नीट’ लागू होण्यापूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अशा पद्धतीने प्रवेश घेतले जात होते. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. वास्तविक, ‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील कथित पेपर लीकवरून देशभरात गोंधळ सुरू असताना कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक राज्य विधानसभेने मंजूर केल्यास, कर्नाटकच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना राज्य स्पर्धा परीक्षेला बसावे लागेल. त्यांना ‘नीट’ मधून स्वातंत्र्य मिळेल. तथापि, ‘नीट’ च्या जागी होणाऱ्या परीक्षेला काय म्हटले जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
