नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -पीएम -सूर्य घर: मोफत वीज योजनेअंतर्गत ‘वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम्स) प्रोत्साहन’ लागू करण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 18 जुलै 2024 रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली आहेत.
या योजनेचा खर्च 75,021 कोटी रुपये असून आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत लागू केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत, वितरण कंपन्यांना राज्य अंमलबजावणी संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून नेट मीटरची उपलब्धता, वेळेवर तपासणी आणि उभारणी यासह विविध सेवा पुरवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. ग्रिड संलग्न छतावरील सौरऊर्जा टप्पा II कार्यक्रमांतर्गत मागील खर्च अंतर्भूत करून, ‘वितरण कंपन्यांना प्रोत्साहन’ घटकासाठी एकूण आर्थिक खर्च 4,950 कोटी रुपये आहे.
प्रमाणित स्तरापेक्षा अधिक अतिरिक्त ग्रिड-संलग्न छतावरील सौरऊर्जा क्षमता स्थापनेतील त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे डिस्कॉम्सना प्रोत्साहन मिळेल. यात डिस्कॉमच्या कर्मचाऱ्यांना प्रेरित करण्यासाठी विशिष्ट बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. विशेषत: स्थापित स्तरापेक्षा 10% ते 15% अतिरिक्त क्षमता आणि 15% पेक्षा जास्त क्षमतेसाठी 10% पर्यंत लागू खर्चाच्या 5% इतके डिस्कॉम्सना बक्षीस देण्यासाठी प्रोत्साहनांची रचना केली जाते. या प्रगतीशील प्रोत्साहन व्यवस्थेचा उद्देश डिस्कॉम्सचा सहभाग वाढवणे आणि छतावरील सौर ऊर्जा क्षमतेत मजबूत वाढ सुनिश्चित करणे हा आहे.योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे येथे पाहता येतील.
पार्श्वभूमी:
पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला केंद्र सरकारने 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंजुरी दिली. याचा उद्देश छतावरील सौर ऊर्जेच्या क्षमतेचा हिस्सा वाढवणे आणि निवासी कुटुंबांना स्वतःची वीज निर्मिती करण्यासाठी सक्षम बनवणे हा आहे.
