इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी कथित ‘नीट’ घोटाळ्याचा फटका सर्व २३ लाख परीक्षार्थींना बसला, असे न्यायालयावला पटवून दिले, तरच फेरपरीक्षेचे आदेश देणे संयुक्तिक होईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. फेरपरीक्षा घेऊ नये अशी ‘एनटीए’ आणि केंद्र सरकारची भूमिका आहे. न्यायमूर्तींनी देशातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची एकूण प्रवेश क्षमता किती याची माहिती घेतली. ‘नीट’च्या कथित घोटाळ्यामुळे फक्त एक लाख आठ हजार परीक्षार्थीच बाधित होणार आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी सर्व २३ लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेणे योग्य नसल्याचे मत सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
‘नीट’ पेपरफुटीचा तपास ‘सीबीआय’ने सुरू केला असून या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पेपर रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले, की पाच मे रोजी परीक्षा झाली होती आणि निकाल १४ जूनला जाहीर होणार होता; मात्र निकाल ४ जूनलाच जाहीर करण्यात आला. ‘नीट’ प्रकरणी दाखल एकूण ४० याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. ‘नीट’ची फेरपरीक्षा घेऊ नये अशी ‘एनटीए’ आणि केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यावर चर्चा करताना न्यायमूर्तींनी देशातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची एकूण प्रवेश क्षमता किती याची माहिती घेतली.
एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी सर्व २३ लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा योग्य नसल्याचे मतही सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले; मात्र अशा ढोबळ विभागणीला याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विरोध केला. वैद्यकीय प्रवेशासाठी पात्र ठरण्यासाठीच घोटाळा झाल्यामुळे फेर परीक्षेची मागणी केली; परंतु त्यावर संपूर्ण परीक्षेत सुनियोजित घोटाळा झाला आहे. त्याचा फटका सर्व २३ लाख परीक्षार्थींना बसला, असे न्यायालयाला पटवून दिले, तरच फेरपरीक्षेचे आदेश देणे संयुक्तिक होईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
