इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
खाजगी क्षेत्रातील संस्था, उद्योग आणि उपक्रमांमध्ये कर्नाटक राज्यातील स्थानिक नागरिकांना आरक्षण देण्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत याचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती आता समोर आली आहे.
याअगोदर कर्नाटक सरकारने राज्यात राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना खाजगी क्षेत्रात १०० टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. खासगी कंपन्यांमधील क आणि ड वर्गातील नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण स्थानिकांना दिले जाणार होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यासंदर्भात माहिती दिली होती. पण, आता हा निर्णय तात्पूरता स्थगिती करण्यात आला आहे.
हा होता निर्णय
कर्नाटक सरकारच्या मंत्रिमंडळाने कन्नड लोकांना खाजगी क्षेत्रातील गट क आणि ड पदांमध्ये १०० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. तर कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकमधील सरकार कन्नड समर्थक आहे. त्यामुळे कन्नड लोकांच्या हिताची काळजी घेणे हे आमचे प्राधान्य असल्याचं सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. नोकऱ्यांपासून कन्नड लोकं वंचित राहू नये, अशी सरकारची इच्छा आहे.
