मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) महाराष्ट्रासाठीचा 2021-22 आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षांतील राज्य वित्तीय लेखापरीक्षण अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात महाराष्ट्राचे आर्थिक परिदृश्य, अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन, ताळेबंदांचा दर्जा आणि वित्तीय अहवाल सादर करण्याच्या पद्धतींवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
- राज्य वित्तीय लेखापरीक्षण अहवाल 2021-22
हा समावेशक अहवाल आर्थिक वर्ष 2021-2022 मध्ये राज्याने केलेल्या वितीय कामगिरीचे मूल्यमापन करतो. वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायदा 2005 अंतर्गत निर्धारित लक्ष्ये तसेच वर्ष 2021-22 मधील अर्थसंकल्पीय अंदाज यांच्या संदर्भात, झालेल्या कामगिरीची तुलना करून राज्याच्या वित्तीय स्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे हा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) तयार केलेल्या या अहवालाचा उद्देश आहे.
दिनांक 12 जुलै 2024 रोजी राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आलेला हा कॅगचा अहवाल तपशीलवार आर्थिक माहिती विश्लेषणावर आधारित समयोचित विचार मांडतो. राज्याचे आर्थिक आरोग्य आणि वित्तीय व्यवस्थापनविषयक मानकांचे पालन यासंदर्भात हा अहवाल राज्य सरकार आणि राज्य विधिमंडळ यांना माहिती पुरवतो.
अहवालात समाविष्ट असलेले महत्त्वाचे अध्याय :
अध्याय 1 -राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा
अध्याय 2 – राज्याचे आर्थिक स्त्रोत
अध्याय 3 – अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन
अध्याय 4 – ताळेबंदांचा तसेच आर्थिक अहवाल विषयक पद्धतींचा दर्जा
अध्याय 5 – सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची कामगिरी
31 मार्च 2022 ला संपलेल्या वर्षाचा महाराष्ट्रासाठीचा, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी सादर केलेला राज्य वित्तीय लेखापरीक्षण अहवाल इथे उपलब्ध आहे –
- राज्य वित्तीय लेखापरीक्षण अहवाल 2022-23
हा अहवाल आर्थिक वर्ष 2022 -2023 मध्ये राज्याने केलेल्या वितीय कामगिरीचे मूल्यमापन करतो. वित्तीय परिदृश्य, अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन, ताळेबंदांचा दर्जा तसेच वित्तीय अहवाल सादर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या पद्धतींवर अधिक लक्ष केंद्रित करतो.
दिनांक 12 जुलै 2024 रोजी राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आलेला हा अहवाल दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षातील महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक कामगिरीचा समग्र आढावा घेतो. हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारचे आर्थिक प्रशासन तसेच वित्तीय कारभारावर प्रभाव टाकणाऱ्या महत्त्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकतो आणि हितसंबंधी तसेच धोरणकर्ते यांच्यासाठी सारख्याच प्रमाणात महत्त्वाचे असणारे विचार मांडतो.
अहवालात समाविष्ट असलेले महत्त्वाचे अध्याय:
अध्याय I – आढावा
अध्याय II – राज्याचे आर्थिक स्त्रोत
अध्याय III –अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन
अध्याय IV – ताळेबंदांचा तसेच आर्थिक अहवाल विषयक पद्धतींचा दर्जा
अध्याय V – राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची कामगिरी
31 मार्च 2023 ला संपलेल्या वर्षाचा महाराष्ट्रासाठीचा, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी सादर केलेला राज्य वित्तीय लेखापरीक्षण अहवाल प्रसिध्द केला आहे.
