मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील यावेळी नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे यांच्या समवेत काल राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतील मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आज विभागात कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचा आढावा घेतला.
युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्य शासन गांभीर्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वताहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी
निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली असून ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्या तशीच कार्यपद्धती राज्यभर राबवावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाचे दोन पातळीवर काम
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले. इम्पॅरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज यासंस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करा
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध होईल यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश देतानाच कर्ज वितरणामध्ये वाढ झाली पाहिजे, महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासंदर्भात बँकांची बैठक घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम त्याचा लाभ मराठा समाजातील नागरिकांना द्यावा.
भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करा
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.जेथे वसतिगृह उपलब्ध होत नाहीत अशा महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व क वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे.
राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा
विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांनी राज्यातल्या सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांची तातडीने कार्यशाळा घेऊन शिंदे समितीच्या कामकाजाच्या संदर्भात व कोणती अभिलेखे तपासायची याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील कुणबी नोंदीचे अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणीकरण करावे. मोडी, उर्दू लिपीतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
