मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत महावितरणतर्फे सिस्टिम मीटरिंग अंतर्गत सर्व फीडर, वितरण रोहित्रांवर (Distribution Transformer) आणि सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. यामध्ये सामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड (Prepaid) स्मार्ट मीटर लावले जात नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुंबई शहरात बी.ई.एस.टी.च्या मार्फत स्मार्ट मीटर लावण्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यासंबधी करावयाची कार्यवाही व उपाययोजनांसंदर्भात सदस्य भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र (RDSS) योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RECL) द्वारे दिलेल्या सुधारित (Standard Bidding Document) धोरणाप्रमाणे बेस्ट प्रशासन व महावितरण मार्फत ई-निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. बेस्ट प्रशासनाने या योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम या निविदा प्रक्रियेद्वारे मे. अदानी (AESL) यांना प्रदान केले आहेत. महावितरणच्या ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये ६ निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार पात्र ४ निविदाधारकांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. निविदेतील तरतुदीनुसार पारदर्शकरित्या कार्यवाही करून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (RDSS) सर्व कामांच्या निविदा प्रक्रियेपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत केंद्र सरकारची ‘RECPDCL’ ही त्रयस्थ संस्था (Project Management Agency) म्हणून काम पाहत आहे. तसेच सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (HDSS) प्रकल्पाला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त आहे.
स्मार्ट मीटर ग्राहकाला कोणतेही शुल्क न आकारता मोफतच लावण्यात येणार असून, त्यामध्ये बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करुन पूर्ववत करण्याची जबाबदारी ही पुढील १० वर्षांसाठी संबंधित कंत्राटदाराची असणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येत नाही. तसेच सद्यःस्थितीत स्मार्ट मीटरमुळे घरगुती/व्यावसायिक वीज दरामध्ये बदल होणार नाहीत. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसविण्याचे धोरण अवलंबविल्याने गरीब वीज ग्राहकांवर व जनतेवर अन्याय होणार नाही.
स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी लागणारा खर्च केंद्र सरकार, बेस्ट उपक्रम व महावितरण यांच्यामार्फत संयुक्तपणे केला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून बेस्ट उपक्रम व महावितरणला ग्राहक मीटरसाठी रु.९०० प्रति मीटर, रोहित्र मीटरसाठी रु. ३,४५० प्रति मीटर व वाहिनी मीटरसाठी रु.६,३०० प्रति मीटर इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्यामुळे वाणिज्यिक हानी कमी होऊन, प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त महसुलातून स्मार्ट मीटर वसविण्यासाठी लागणारा खर्च भागविण्यात येणार आहे.
स्मार्ट मीटरसाठी महावितरणद्वारे दिलेल्या निविदांचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत वाजवी आहेत. स्मार्ट मीटरचा दर केवळ स्मार्ट मीटरची किंमत नसून, यामध्ये स्मार्ट मीटर प्रणाली यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या हेड एन्ड सिस्टम, मीटर बसविण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य, ९३ महिने मीटर रिडिंग व देखभालीचा खर्च तसेच यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक प्रणालीची किंमत यामध्ये समाविष्ट आहे. यामध्ये निविदाधारकांना कोणतेही आगाऊ रक्कम अदा होणार नाही. निविदा टोटेक्स मॉडेल (Totex Model) (Capital Expenditure+Operation and Maintenance) वर आधारित असून, मीटर लावून पुढील १० वर्षापर्यंत दुरुस्ती देखभालाची जबाबदारी निविदाधारकाची आहे. दर महा प्रति मीटर देयक सेवा कराराप्रमाणे महावितरण तर्फे निविदाधारकाला देण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
