मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने आज दहा जणांविरुद्ध तीन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (सीएसआयआर -नीरी) वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेचे माजी अधिकारी आणि पाच खाजगी कंपन्यांचा समावेश आहे. गुन्हेगारी कट आणि निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर आधारित हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
व्यक्तींवरील आरोपांमध्ये तत्कालीन संचालकांसह पाच नागरी सेवकांचा समावेश आहे;- तत्कालीन संचालक, संचालक संशोधन केंद्राचे तत्कालीन वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्रमुख, तत्कालीन प्रधान वैज्ञानिक, तत्कालीन वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, तत्कालीन दिल्ली विभागीय केंद्राचे वरिष्ठ फेलो जे नंतर नागपूरच्या सीएसआयआर नीरीचे वरिष्ठ वैज्ञानिक झाले.
सध्या महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार आणि दिल्लीमध्ये १७ ठिकाणी शोधमोहीम सुरू असून त्यात गुन्हेविषयक कागदपत्रे, मालमत्तेचे तपशील आणि दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.
पहिल्या प्रकरणात दोन माजी सीएसआयआर नीरीचे अधिकारी आणि नवी मुंबई स्थित कंपनीसह तीन खाजगी कंपन्यांवरील आरोपांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी खाजगी कंपन्यांसोबत निविदांमध्ये फेरफार, आर्थिक देखरेख टाळण्यासाठी आणि अवाजवी फायदा मिळवण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप आहे. यात कार्टेलायझेशन आणि एकत्रित बोली लावणे, निविदा/कामांचे विभाजन करणे, अयोग्य फायद्याच्या बदल्यात सक्षम अधिकाऱ्याची आर्थिक संमती न घेणे यांचा समावेश आहे. सीएसआयआर नीरी ने जारी केलेल्या निविदांमध्ये तिन्ही आरोपी खाजगी कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या आणि बहुतेक निविदांमध्ये नवी मुंबई स्थित खाजगी कंपनीला काम देण्यात आले होते. आरोपी नवी मुंबई स्थित खाजगी कंपनीच्या संचालकांपैकी एक संचालक ही एका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पत्नी असून ती नागपूरच्या सीएसआयआर-नीरी च्या संचालकांची दीर्घकाळ सहयोगी आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात सीएसआयआर नीरीचे माजी अधिकारी आणि मुंबई स्थित एका खाजगी कंपनीने योग्य सल्लामसलत किंवा आर्थिक देखरेख न करता महापालिकेच्या सल्लागार प्रकल्पात फर्मला अनुकूल करण्यासाठी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. दुसरा गुन्हा नागपूरच्या सीएसआयआर-नीरी चे तत्कालीन प्रधान वैज्ञानिक आणि मुंबईच्या प्रभादेवी येथील एका खाजगी कंपनीसह नागरी सेवकांवर दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी नागरी सेवकांनी 2018-2019 या कालावधीत सदर आरोपी खाजगी फर्मचा अवाजवी फायदा मिळवण्यासाठी त्यांच्या अधिकृत पदांचा गैरवापर करून कथित खाजगी कंपनीसोबत गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप आहे. 2018-19 या वर्षात दिवा-खर्डी येथील डम्पिंग साईट बंद करण्यासाठी सल्लागार सेवा देण्याचा सीएसआयआर नीरी आणि आरोपी खाजगी फर्म यांचा 19.75 लाख रुपये किमतीचा संयुक्त प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिकेकडे सादर करण्यासाठी कथित आरोपी तत्कालीन प्रधान शास्त्रज्ञासह सदर संचालकाने मंजूर केला होता. आर्थिक सल्लागार, सीएसआयआर शी सल्लामसलत न करता आरोपी खाजगी कंपनीची निवड नामनिर्देशन आधारावर अनियंत्रितपणे करण्यात आली होती. पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की सीएसआयआर नीरीच्या संचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी, आरोपी 2015-16 या वर्षात कथित खाजगी कंपनीशी संबंधित होता आणि त्याच्या आयोजन समितीचा सदस्य आणि एक विश्वस्त होता.
तिसरा एफआयआर दोन सार्वजनिक सेवक आणि दोन खाजगी संस्थांविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे ज्यात उपरोक्त नवी मुंबई स्थित खाजगी कंपनी आणि दुसरी खाजगी कंपनी आहे. आरोपी नागरी सेवकांमध्ये दिल्ली विभागीय केंद्राचे तत्कालीन वैज्ञानिक फेलो, नीरी आणि नंतर नागपूरच्या सीएसआयआर-नीरी चे वरिष्ठ वैज्ञानिक आणि नागपूरच्या सीएसआयआर-नीरी चे तत्कालीन वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक यांचा समावेश आहे. दोन्ही नागरी सेवकांनी आरोपी खाजगी कंपन्यांसोबत गुन्हेगारी कट रचून या खाजगी कंपन्यांकडून अवाजवी फायदा मिळवण्यासाठी त्यांच्या अधिकृत पदाचा गैरवापर केला आणि विंड ऑगमेंटेशन प्युरिफायिंग युनिट (WAYU) -II उपकरणांची खरेदी, फॅब्रिकेशन, पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यात घोर अनियमितता केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नीरी ची पेटंट प्राप्त आणि मालकीची मालमत्ता WAYU-II ही केवळ दुसऱ्या आरोपी फर्मला परवाना देण्यात आली होती आणि प्रत्येक वेळी एकाच बोलीच्या आधारावर त्या फर्मकडून WAYU-II उपकरणे मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले होते असाही आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, आरोपित फर्मसोबत अंमलात आणलेल्या परवाना कराराची वैधता तपासल्याशिवाय नीरीच्या स्वत:च्या तंत्रज्ञानाच्या अनन्य परवानाधारकाचे प्रतिबंधात्मक कलम समाविष्ट करून एकल निविदा आधारावर मागणी कथितपणे वाढवण्यात आली आहे.
असा आरोपही करण्यात आला आहे की, बोली प्रक्रिया संपण्यापूर्वीच परवाना संपुष्टात आला होता, आणि म्हणूनच एकल निविदेचा आधार असणाऱ्या कार्यकारी परवानाधारक कलमानुसार निविदा प्रक्रिया रद्दबातल ठरली. शिवाय, नवी मुंबई स्थित आरोपी खाजगी कंपनीकडून पाच WAYU-II उपकरणे कथितपणे खरेदी करण्यात आली होती. केवळ दुसऱ्या कथित कंपनीला परवाना देण्यात आला असताना नवी मुंबई स्थित खाजगी कंपनी हे उपकरण कसे तयार करू शकते, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. नीरी मालक/पेटंट धारक असूनही, एकल निविदा आधारावर स्वतःच्या तंत्रज्ञानाचे तत्सम पूरक उत्पादन मिळवण्याची कृती म्हणजे सामान्य आर्थिक नियमांचे (जीएफआर) कथित उल्लंघन होय.
