इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पायरसीमुळे चित्रपट उद्योगाला वार्षिक २० हजार कोटी रुपयांचा तोटा सोसावा लागत असल्याने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने देशातील चित्रपट पायरसीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, १९५२ मंजूर केल्यानंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने पायरसीविरुद्ध तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी आणि मध्यस्थांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील पायरेटेड सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन केली आहे.
कॉपीराइट कायदा आणि भारतीय दंड संहिते अंतर्गत कायदेशीर कारवाई वगळता पायरेटेड चित्रपटविषयक सामग्रीवर थेट कारवाई करण्यासाठी सध्या कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा नाही. इंटरनेटच्या वाढत्या प्रसारामुळे आणि जवळजवळ प्रत्येकजण विनामूल्य चित्रपट पाहण्यास इच्छुक असल्याने, पायरसीमध्ये वाढ झाली आहे. वरील कारवाईमुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पायरसी बाबतीत त्वरित कारवाई करण्याची परवानगी मिळेल आणि चित्रपटसृष्टीला दिलासा मिळेल.
संसदेत या विधेयकाविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी म्हटले होते की, चित्रपट पायरसीला प्रतिबंध करणे हा या कायद्यामागचा उद्देश आहे जी चित्रपटसृष्टीची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. १९८४ मध्ये शेवटच्या महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या केल्यानंतर, डिजिटल पायरसीसह, चित्रपट पायरसीविरूद्धच्या तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी ४० वर्षांनंतर या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेत किमान ३ महिन्यांचा तुरुंगवास आणि ३ लाख रुपये दंड अशा कठोर शिक्षेचा समावेश आहे जी ३ वर्षे कारावास आणि लेखापरीक्षण झालेल्या एकूण उत्पादन खर्चाच्या ५ टक्के पर्यंत दंड अशी वाढू शकते.
कोण अर्ज करू शकतो? :
मूळ कॉपीराइटधारक किंवा त्यांनी या उद्देशासाठी प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती पायरेटेड मजकूर काढून टाकण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकते. कॉपीराइट नसलेल्या किंवा कॉपीराइट धारकाद्वारे प्राधिकृत नसलेल्या व्यक्तीने तक्रार केल्यास, नोडल अधिकारी निर्देश जारी करण्यापूर्वी तक्रारीची सत्यता निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर सुनावणी घेऊ शकतात. कायद्यांतर्गत नोडल अधिकाऱ्यांकडून निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित डिजिटल मंच ४८ तासांच्या कालावधीत पायरेटेड मजकुराशी संबंधित इंटरनेट दुवे (लिंक्स) काढून टाकण्यासाठी बांधील असेल.
२०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने मंजूर केलेला सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०२३ (२०२३ चा १२ ) चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शित करणे तसेच इंटरनेटवर अनधिकृत प्रती प्रसारित करून चित्रपट पायरसी करणे अशा चित्रपट प्रमाणीकरणाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करतो आणि पायरसीविरोधात कठोर दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करतो. कायद्यातील या सुधारणा सध्याच्या चित्रपट पायरसीच्या समस्येशी निगडीत उदा. कॉपीराइट कायदा, १९५७ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी) २०००, या कायद्यांशी सुसंगत आहेत.
सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ च्या नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम 6एबी मध्ये अशी तरतूद आहे की, या कायद्यानुसार किंवा त्या अंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार किंवा कॉपीराइट कायदा, १९५७ च्या तरतुदींनुसार किंवा सध्याच्या काळासाठी लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या अंतर्गत कॉपीराइटच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात,
परवाना मिळाला नसलेल्या प्रदर्शनाच्या ठिकाणी, कोणत्याही व्यक्तीने फायद्यासाठी कोणत्याही चित्रपटाची नियमांचे उल्लंघन करणारी प्रत लोकांसमोर प्रदर्शित करण्यासाठी वापरू नये किंवा वापरण्यास प्रोत्साहन देऊ नये. सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये नव्याने समाविष्ट केलेले कलम 7(1बी)(ii) अशी तरतूद प्रदान करते की, वरील 6एबी अंतर्गत संदर्भित केल्यानुसार, या कलमाचे उल्लंघन करून मध्यस्थ मंचावर प्रदर्शित/आयोजित केलेल्या अशा उल्लंघन करणाऱ्या प्रतीची उपलब्धता काढून टाकण्यासाठी / प्रतिबंधीत करण्यासाठी सरकार योग्य ती कारवाई करू शकते.
