नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पावसाळ्याची सुरुवात आणि जागतिक पातळीवर डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये होत असलेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील डेंग्यूविषयक स्थितीचा आणि या रोगाचा प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यासंदर्भात असलेल्या सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
देशभरातील डेंग्यूविषयक परिस्थिती आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची सुसज्जता यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना माहिती देण्यात आली. केंद्रित,समयोचित आणि सहयोगी उपक्रमांचा परिणाम म्हणून वर्ष 1996 मध्ये 3.3% असलेल्या डेंग्यूचे रुग्ण दगावण्याचा दर आता 2024 मध्ये 0.1% इतका कमी झाला आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. नुकत्याच सुरु झालेला पाऊस आणि पावसाळ्यामध्ये डेंग्यूचे रुग्ण वाढण्याचा धोका यांनी निर्माण केलेली आव्हानात्मक परिस्थिती अधोरेखित करत केंद्रीय मंत्री नड्डा यांनी डेंग्यू आजाराविरुद्ध सज्ज राहण्याचे महत्त्व अधिक ठळकपणे विषद केले. डेंग्यूच्या आजाराचा प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनविषयक उपाययोजना अधिक वेगवान आणि तीव्रपणे करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
ज्या ठिकाणी डेंग्यूचे रुग्ण वारंवार आढळतात अशी आरोग्यव्यवस्थेवर ताण असलेली राज्ये आणि प्रदेश यांच्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांना दिल्या. डेंग्यूच्या प्रतिबंधाबाबत ठोस परिणाम साधण्यासाठी राज्यांच्या प्रशासनासोबत सक्रियतेने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी या अधिकाऱ्यांना दिले. डेंग्यूचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण या संदर्भात केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (एमओएचयुए), केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय (एमओआरडी), शिक्षण मंत्रालय आणि महानगर निगम तसेच स्थानिक सरकारे यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या याबाबत संवेदना जागृत करण्यासाठी या सर्व मंत्रालये आणि विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या आंतर-मंत्रालयीन एकत्रित बैठकीच्या आयोजनावर त्यांनी यावेळी विशेष भर दिला.
ते म्हणाले की डेंग्यू आजाराचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण यासंदर्भात योग्य वेळी कृती करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांशी स्वतःहून संवाद साधत आहे. विविध हितसंबंधी आणि मंत्रालये यांना या आजाराच्या संदर्भातील त्यांची भूमिका आणि जबाबदारी या संदर्भात जागरुक करण्यासाठी अनेक आंतर-विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले. येत्या काही वर्षांमध्ये हे उपक्रम अधिक तीव्रतेने राबवण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली. “गेल्या काही काळात केंद्र सरकार तंत्रज्ञान आणि अर्थसंकल्पीय पाठबळ पुरवत आले आहे.”
संवाद आणि जागरूकता वाढवण्याच्या उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित करून आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सामान्यपणे दिवसा चावणाऱ्या एडीस डासांबाबत समाजाला जागरूक करण्यासाठी, शाळेत जाणाऱ्या मुले आणि इतरांसाठी शरीर पूर्णपणे झाकून ठेवणारे कपडे घालण्याबाबत जनजागृती मोहीम राबवली जाईल तसेच पाणी साठवण्याची विविध भांडी आणि इतर भांडी इत्यादी साठून राहणाऱ्या अस्वच्छ पाण्यापासून मुक्त ठेवण्याचे काम करण्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर केले जाईल. देशभरात दूरचित्रवाणी, रेडिओ, समाज माध्यम यासारख्या विविध व्यासपीठांवरुन जनजागृतीसाठी देशव्यापी माहिती, शिक्षण आणि संवाद (IEC) मोहीम हाती घेतली जाईल, असंही ते म्हणाले.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना डेंग्यू प्रतिबंध आणि जनजागृतीसाठी 24/7 कार्यरत असणारा तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत लक्षणे, उपचार शिष्टाचार आणि मदत याविषयीच्या प्रश्नांना उत्तरे देणारा केंद्रीय हेल्पलाइन क्रमांक तयार करण्याचे निर्देश दिले. राज्यांनाही असेच हेल्पलाइन क्रमांक कार्यान्वित करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
नड्डा यांनी एम्स (AIIMS) आणि सर्व केंद्रीय सरकारी रुग्णालयांनी प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधे आणि इतर लॉजिस्टिकने पूर्णपणे सुसज्ज समर्पित डेंग्यू वॉर्ड् तयार ठेवावेत असे निर्देश दिले आहेत. क्लिनिकल सुविधांचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी रेफरल सिस्टम तयार करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य सेवा महासंचालक (DGHS) डॉ. अतुल गोयल यांनी डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यांमधील नगरपालिका संस्थांना संवेदनशील करण्याची गरज अधोरेखित केली. डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी इमारतींमधील कूलर आणि टाक्यांमध्ये डास उत्पत्तीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्याच्या त्यांनी सूचना केल्या.
देशभरात डेंग्यूच्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. भारत सरकारने 2024 मध्ये डेंग्यू आणि चिकुनगुनियाच्या प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी सज्जतेबाबत राज्यांना संवेदनशील करण्यासाठी 14 मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राज्यांना वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मोफत निदान आणि रोग निगराणीसाठी, निगराणी रुग्णालयाची 2007 मधील 110 वरून 2024 मध्ये 848 पर्यंत वाढवली आहे , असे ते म्हणाले.