नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आता उडदाचे दर उतरायला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्यांन योग्य भाव मिळेल याची सुनिश्चिती करतानाच ग्राहकांसाठी अन्नधान्याचे भाव स्थिर राखण्यात केंद्र सरकारच्या कृतीशील उपाययोजना निर्णायक ठरल्या आहेत.
यावर्षी चांगला पाउस होईल या आशेने शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावेल अशी अपेक्षा असून त्यामुळे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि तामिळनाडू यांसारख्या उडीद उत्पादक राज्यांमध्ये उडदाचे चांगले पीक हाती येईल असे दिसते आहे. ५ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त माहितीनुसार आतापर्यंत ५.३७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उडदाची लागवड झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात केवळ ३.६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उडीद लावण्यात आला होता. ९० दिवसात हाती येणाऱ्या या लागवडीतून यावर्षी अत्यंत पोषक खरीप पीक हाती येईल अशी अपेक्षा आहे.
खरीपाच्या लागवडीचा हंगाम सुरु होण्यापूर्वी, नाफेड तसेच एनसीसीएफ सारख्या सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून आगाऊ नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लगबग दिसून आली. हे प्रयत्न म्हणजे कडधान्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात डाळींच्या उत्पादनाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या सरकारच्या धोरणाचा भाग आहेत.
केवळ मध्य प्रदेशाचा विचार केला तर एकूण 8,487 उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच एनसीसीएफ आणि नाफेडच्या माध्यमातून नोंदणी केली आहे.तसेच महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या उडीद उत्पादक राज्यांमध्ये अनुक्रमे 2037, 1611 आणि 1663 शेतकऱ्यांनी आगाऊ नोंदणी केली असून त्यातून या उपक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांना विस्तृत सहभाग दिसून येतो.
सध्या एनसीसीएफ आणि नाफेडतर्फे आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत उन्हाळी उडदाची खरेदी सुरु आहे. या उपाययोजनांचे फलित म्हणून, दिनांक 06 जुलै 2024 रोजी उपलब्ध माहितीनुसार, इंदोर आणि दिल्ली येथील बाजारांमध्ये दर आठवड्यामागे उडदाच्या घाऊक दरात, अनुक्रमे 3.12% आणि 1.08% घट दिसून आली आहे.
