मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत नाशिक शहर परिसरात सातपूर व अंबड औद्योगिक क्षेत्र आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये १० ते १५ वर्षे भूखंड उपयोगाविना पडून असल्यास ते भूखंड परत घेण्याचा शासनाचा नियम आहे. सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडांचे विभाजन (सबडिव्हिजन) करण्यात आल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य सीमा हिरे, सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी भाग घेतला.
मंत्री सामंत म्हणाले की, सातपूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंडाचे विभाजन करणाऱ्या विकासकांची व संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. महामंडळामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी महसूल विभागाकडून येतात. संबंधित अधिकारी महसूल विभागाचे असल्यामुळे या विभागाला चौकशी करण्याचे कळविण्यात येईल. चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
