इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : देवळालीसह देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड स्थानिक स्वराज संस्थेकडे होणार विलीन होणार आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नागरी क्षेत्रात विलीन करण्यात येणार आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मालमत्तेवरील मालकी हक्क, नगरपालिका, स्थानिक संस्थेकडे विनामूल्य हस्तांतरित करता येणार असून, कॅन्टोन्मेंट बोर्डांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली आहे.
अहमदनगर, अजमेर, औरंगाबाद, बबिना, बेळगाव, कन्नूर, देवळाली, कामठी, खडकी, मोरार, नसिराबाद, पुणे, सागर आणि सिकंदराबादसह अनेक शहरांमध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे नागरी क्षेत्रात विलीनीकरण करण्यासाठी सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर संरक्षण संपदा महासंचालनालयाने (डीजीडीई) कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून नागरी क्षेत्र वगळण्यास मंजुरी दिली आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मालमत्तेवरील मालकी हक्क नगरपालिका किंवा स्थानिक संस्थेकडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. नगरपालिकेचे प्रादेशिक कार्यक्षेत्र लष्करी तळ सोडून छावणीच्या संपूर्ण नागरी क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहेत. भारत सरकारचे जमिनीवरचे मालकी हक्क केंद्र शासनाकडे राखून ठेवल जातील. या अटींच्या अधीन राहून संपूर्ण नागरी क्षेत्र राज्य नगरपालिकांकडे सुपूर्द करून तिथे स्थानिक नगरपालिका कायदे लागू होतील. राज्य नगरपालिका त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अशा क्षेत्रांवर स्थानिक कर लावू शकतील.
मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती?
*कॅन्टोन्मेंट भागांचे महापालिका, राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण
*कॅन्टोन्मेंटच्या मालमत्ता आणि देणी राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत
*करारनाम्यावर असलेल्या मालमत्तांवर महापालिकांचे नियंत्रण
*कॅन्टोन्मेंटचा भाग आता राज्य सरकारच्या अख्त्यारित येईल. तिथे महापालिका आणि राज्य शासनाचे नियम, कायदे लागू
संरक्षण खात्याचे कार्यालय किंवा संरक्षण खात्याच्या अखत्यारितला भाग वगळणार
