नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काही मुद्रित तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी म्हटल्यानुसार भारतातील रोजगारविषयक स्थितीसंदर्भात सिटीग्रुपने नुकत्याच केलेल्या संशोधन अहवालात असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की 7 टक्के विकासदर असूनही भारताला पुरेशा रोजगार संधींच्या निर्मितीसाठी संघर्ष करावा लागेल. मात्र हा अहवाल पीएलएफएस म्हणजेच कालबद्ध श्रमिक बळविषयक सर्वेक्षण अहवाल आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा केएलईएमएस डाटा यांसारख्या अधिकृत स्त्रोतांकडे उपलब्ध असलेला सर्वसमावेशक आणि सकारात्मक रोजगारविषयक डाटा विचारात घेण्यास असमर्थ ठरला आहे. म्हणून केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या सर्व अधिकृत माहितीचे विश्लेषण न करता जारी केलेल्या अशा अहवालाचे खंडन केले आहे.
भारतासाठीचा रोजगारविषयक डाटा
पीएलएफएस तसेच आरबीआयच्या केएलईएमएस डाटानुसार,भारताने वर्ष 2017-18 ते 2021-22 या कालावधीत 8 कोटींहून (80दशलक्ष) अधिक रोजगार संधी निर्माण केल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की 2020-21 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारीने ग्रासलेली असतानासुद्धा भारतात दर वर्षी सरासरी 2 कोटींहून (20दशलक्ष) अधिक रोजगार संधी निर्माण झाल्या. आणि ही बाब, भारत पुरेशा रोजगार संधी निर्माण करण्यास असमर्थ ठरला आहे या सिटीग्रुपच्या अहवालातील दाव्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे. लक्षणीय प्रमाणात झालेली ही रोजगार निर्मिती विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या विविध सरकारी उपक्रमांची परिणामकारकतेचीच निदर्शक आहे.
पीएलएफएस डाटा
वार्षिक पीएलएफएस डाटा असे दर्शवतो की वर्ष 2017-18 ते 2022-23 या दरम्यान वय वर्षे 15 आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींच्या बाबतीत (i) कामगार वर्गाचा सहभाग दर (एलएफपीआर), (ii)कामकरी लोकसंख्या गुणोत्तर (डब्ल्यूपीआर) आणि (iii) बेरोजगारी दर (यूआर) यांच्याशी संबंधित कामगार वर्ग निदर्शकांमध्ये सुधारणा होत आहे. उदाहरणार्थ, वर्ष 2017-18 मध्ये 46.8% असलेला डब्ल्यूपीआर वर्ष 2022-23 मध्ये 56% पर्यंत वाढला आहे. त्याचप्रमाणे देशातील कामगार वर्गाचा सहभाग दर 2022-23 मध्ये 57.9%झाला आहे, 2017-18 मध्ये तो 49.8% इतकाच होता.देशात 2017-18 मध्ये 6.0% असलेला बेरोजगारी दर देखील 2022-23 मध्ये 3.2% इतका कमी झाला आहे.
पी एल एफ एस डाटा हे दर्शवते की गेल्या 5 वर्षांत, कामगारांच्या समूहात सामील झालेल्या लोकांच्या संख्येच्या तुलनेत गेल्यावर्षी रोजगाराच्या जास्त संधी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी बेरोजगारीच्या दरात सातत्याने घट झाली आहे. सरकारी धोरणांचा रोजगारावर झालेल्या सकारात्मक परिणामाचे हे स्पष्ट निदर्शक आहे. रोजगाराची परिस्थिती भयानक असल्याचे सूचित करणाऱ्या अहवालाच्या उलट अधिकृत आकडेवारी भारतीय रोजगार बाजाराचे अधिक आशावादी चित्र दर्शवते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ)डेटा
व्यवसाय सुलभीकरण, कौशल्य विकास वृध्दी आणि सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी दिलेल्या प्रोत्साहनांमुळे औपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या आकडेवारीत देखील सुधारणा झाली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा (ईपीएफओ) डेटा हे दर्शवतो की, अधिकाधिक कर्मचारी औपचारिक नोकऱ्यांमध्ये सामील होत आहेत. 2023-24 मध्ये, 1.3 कोटींहून अधिक सदस्य ईपीएफओमध्ये सामील झाले आहेत, आणि ही आकडेवारी 2018-19 मध्ये सामील झालेल्या 61.12 लाख सदस्यांच्या तुलनेत दुप्पट आहेत. शिवाय, गेल्या सहा महिन्यात (सप्टेंबर 2017 पासून मार्च 2024 पर्यंत) 6.2 कोटींहून अधिक सदस्य ईपीएफओमध्ये सामील झाले आहेत.
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचे नवीन सदस्य:
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) च्या डेटानुसार, 2023-24 मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांतर्गत एनपीएसमध्ये 7.75 लाखांहून अधिक नवीन सदस्य सामील झाले आहेत, आणि ही संख्या 2022-23 मध्ये सरकारी क्षेत्रात (एनपीएसमध्ये) सामील झालेल्या 5.94 लाख नवीन सदस्यांच्या तुलनेत 30 टक्क्याने जास्त आहे. नवीन सदस्यांतील या महत्त्वपूर्ण वाढीमुळे सरकारी क्षेत्रातील रिक्त पदे वेळेवर भरण्याच्या सरकारच्या सक्रिय उपाययोजनांना मिळालेले यश दिसून येते.
लवचिक – कर्मचारी क्षेत्र:
नुकत्याच झालेल्या भारतीय कर्मचारी महासंघ (आयएसईफ) सदस्यांच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयातील सचिवांसोबतच्या संवादात, आयएसईफ सदस्यांनी सांगितले की, त्यांनी सुमारे 5.4 दशलक्ष औपचारिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रोजगार दिला आहे. उत्पादन, किरकोळ, बँकिंग यासारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रतिभेच्या अभावामुळे आणि श्रमिकांच्या कामाचे ठिकाण सतत बदलल्यामुळे सुमारे 30% मागण्या अपूर्ण राहिल्या आहेत.
विविध नवीन संधी:
भारताच्या रोजगार बाजाराचे भविष्यातील दृश्य अत्यंत उत्साहवर्धक आहे, जे विविध स्त्रोतांच्या डेटाद्वारे दिसून आले आहे. भारतातील जागतिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) ने अलीकडच्या वर्षांत उल्लेखनीय वाढ दर्शवली आहे. गिग अर्थव्यवस्थादेखील देशातील कामगारांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याचे आश्वासन देत आहे. विशेषतः, नीती आयोगाच्या गिग अर्थव्यवस्थेवरील अहवालात डिजिटल व्यासपीठावरील कामगारांची संख्या 2029-30 पर्यंत 2.35 कोटी (23.5 दशलक्ष) होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे गिग अर्थव्यवस्थेचा जलद विस्तार अधोरेखित करता येतो. भारतात 2029-30 पर्यंत गिग कामगार, बिगर-कृषी कामगारांच्या 6.7 टक्के किंवा भारतातील एकूण उपजीविकेच्या 4.1 टक्के असतील अशी अपेक्षा आहे. या घडामोडी एकत्रितपणे भारताचा मजबूत आर्थिक मार्गक्रमण आणि विविध रोजगार संधी निर्माण करण्याची क्षमता दर्शवतात.
डेटा विश्वासार्हता
खासगी डेटा स्रोत, जे अहवाल/माध्यम अधिक विश्वसनीय म्हणून संदर्भित करतात, त्यात अनेक त्रुटी असतात, हे सर्वज्ञात आहेत. ही सर्वेक्षणे रोजगार-बेरोजगारी याबाबत स्वतः निर्मित व्याख्यांचा उपयोग करतात, त्या राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय अशा कुठल्याच मानकांशी जुळणाऱ्या नसतात. पीएलएफएस सारख्या अधिकृत डेटा स्रोतांप्रमाणे प्रातिनिधिक किंवा ठोस नसल्यामुळे नमुना वितरण आणि कार्यपद्धती अनेकदा टीकेस पात्र ठरतात. त्यामुळे अधिकृत आकडेवारीपेक्षा अशा खाजगी डेटा स्रोतांवर अवलंबून राहिल्याने दिशाभूल करणारे निष्कर्ष निघू शकतात आणि त्यामुळे सावधगिरीने वापर केला पाहिजे.
याखेरीज काही लेखक निवडकपणे डेटा वापरतात ज्यामुळे त्यांच्या विश्लेषणाची विश्वासार्हता कमी होते आणि भारतातील रोजगाराच्या परिस्थितीचे अचूक चित्र सादर होत नाही. असे अहवाल सकारात्मक कल आणि अधिकृत स्रोतांकडून मिळालेल्या व्यापक डेटाचा विचार करण्यात कमी पडतात.
