नाशिक जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत बाराशे कोटींचा नियतव्यय मंजूर; तिन्ही नवनिर्वाचित खासदारांची उपस्थिती

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 1 हजार 263 कोटी 50 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून जनतेला अधिकाधिक सोयीसुविधा देण्यासाठी विकासकामांना प्राधान्य देऊन ती गतीने पूर्ण करावीत. आवश्यक तेथे लोकप्रतिनिधींची मदत घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन भवनमध्ये आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, राजाभाऊ वाजे आणि भास्कर भगरे, तसेच, आमदार सर्वश्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, डॉ. राहुल आहेर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर आणि सीमा हिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, मालेगाव अपर पोलीस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 813 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी 349 कोटी, 50 लाख व अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 101 कोटी रूपये असा तिन्ही योजनेंतर्गत 1 हजार 263 कोटी, 50 लाख रूपये मंजूर नियतव्यय आहे. यापैकी एप्रिल ते जुलै, 2024 या कालावधीसाठी 421 कोटी एवढा प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाला आहे. आगामी काळात लागणाऱ्या विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेचा विचार करुन 2024-25 मधील मंजूर निधीतून जनतेला अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी वीज, पाणी, आरोग्य, रस्ते वाहतूक, कृषि विषयक सेवा आदिंबाबत सुयोग्य नियोजन करून प्रस्ताव सादर करावेत. प्रस्ताव तयार करतांना स्थानिक गरजा, कामांची निकड, प्राथमिकता व लोकप्रतिनिधींची मागणी याची सांगड घालावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी उपस्थित यंत्रणांना दिले.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विधानसभा क्षेत्रनिहाय किंवा तालुकानिहाय उद्दिष्टपूर्तीचा आढावा घ्यावा. ज्या योजना प्रत्यक्षात राबविण्यात अडचणी येतात, तिथे लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घ्यावे. खरीप हंगामाचे कृषि विभागाने सुयोग्य नियोजन करावे. पाणीपुरवठा योजना वीजबिलामुळे खंडित होणार नाहीत, याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, लाडकी बहीण योजना राबविताना माता भगिनींना न्याय देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून, ही योजना संबंधित यंत्रणांनी प्रभावीपणे राबवून जिल्ह्यात एकही पात्र भगिनी या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी काटेकोर प्रयत्न करावेत, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मौलिक सूचना करत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविताना पात्र गरजू लाभार्थींना न्याय मिळावा, अशी मांडणी केली. यावेळी सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षातील खर्चाचा आढावा, सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षातील मंजूर नियतव्यय, नाविन्यपूर्ण कामे यांची माहिती सादर करण्यात आली. तसेच मागील बैठकीतील अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला.

बैठकीच्या प्रारंभी नवनिर्वाचित खासदारांचे स्वागत पालकमंत्री श्री. भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच, सुरुवातीला जिल्हा परिषदेच्या सुपर 50 उपक्रमाच्या माध्यमातून उत्तीर्ण झालेल्या जेईई ॲडव्हान्स प्रवेश परीक्षेमधील यशस्वी गुणवंतांचा उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. बैठकीचे प्रास्ताविक, आराखडा सादरीकरण व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. जोशी यांनी केले. सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण देविदास नांदगांवकर यांनी अनुसूचित जाती उपयोजना, तसेच आदिवासी घटक योजना याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.
दृष्टिक्षेपात जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 ते 2024-25
सन 2022-23
 सर्वसाधारण योजना मंजूर नियतव्यय 600 कोटी व झालेला खर्च 599.45 कोटी
 आदिवासी उपयोजना मंजूर नियतव्य 308.13 कोटी व झालेला खर्च 308.13 कोटी
 अनुसूचित जाती उपयोजना मंजूर नियतव्यय 100 कोटी व झालेला खर्च 99.78 कोटी
सन 2023-24
 सर्वसाधारण योजना मंजूर नियतव्यय 680 कोटी व झालेला खर्च 680 कोटी
 आदिवासी उपयोजना मंजूर नियतव्य 313.12 कोटी व झालेला खर्च 313.12 कोटी
 अनुसूचित जाती उपयोजना मंजूर नियतव्यय 100 कोटी व झालेला खर्च 99.95 कोटी
सन 2024-25
 सर्वसाधारण योजना मंजूर नियतव्यय 813 कोटीपैकी प्राप्त निधी 271.20 कोटी व झालेला खर्च 3.32 कोटी
 आदिवासी उपयोजना मंजूर नियतव्य 349.50 कोटीपैकी प्राप्त निधी 116.48 कोटी व झालेला खर्च 3.12 कोटी
 अनुसूचित जाती उपयोजना मंजूर नियतव्यय 101 कोटीपैकी प्राप्त निधी 33.32 कोटी व झालेला खर्च निरंक आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित उपयोजना) अंतर्गत गत 3 वर्षात मंजूर केलेली उल्लेखनीय कामे:-
1) नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये संविधान स्तंभ व 75 फुट उंच राष्ट्रीय ध्वज स्तंभाचे बांधकामासाठी रुपये 3 कोटी निधी उपलब्ध करून दिला.
2) त्र्यंबकरोड, नाशिक येथील मुलींचे (NDA) सैनिक भरतीपूर्व प्रशिक्षण संस्थाच्या सुधारणेसाठी रुपये 0.77 कोटी रक्कमेच्या कामांना मान्यता देण्यात आली.
3) जिल्हा परिषदेच्या 49 आदर्श शाळांमध्ये 104 वर्गखोल्यांचे बांधकामासाठी रुपये 9.98 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
4) नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत अनुसुचित जाती जमातीच्या मुला-मुलींकरीता CET/JEE या व्यावसायिक प्रवेश परिक्षांसाठी Super-50 व Super-55 या नाविण्यपूर्ण उपक्रमासाठी रुपये 1.74 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
5) ग्रा.पं. झोडगे, ता. मालेगांव येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या भूमापन क्र. 509 मध्ये 01 मे. वॅ. (ए.सो.) क्षमतेचा पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी रुपये 5.95 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
6) स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटातील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित तसेच गरीब व गरजू महिलांना स्वयंरोगारासाठी 80 विक्री केंद्र व 102 उमेद मार्ट पुरविण्यासाठी रूपये 7.10 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
7) नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठ्यासाठी 112 टॅंकर उपलब्धतेसाठी रुपये 2.24 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
8) सामान्य रुग्णालय नाशिक, मालेगाव तसेच ग्रामीण रुग्णालय नांदगाव, मनमाड व निफाड येथे शस्त्रक्रिया गृहाचे आधुनिकीकरण करणे (Modular OT) या कामासाठी रुपये 15.11 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
9) पोलिस दलाचे आधुनिकीकरणांतर्गत पोलिस दलास 125 चारचाकी व 154 दुचाकी गाड्या पुरविणेसाठी रुपये 12.35 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
10) उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बागलाण कार्यालयाच्या बांधकामासाठी रुपये 1.99 कोटी व दिंडोरी तहसिल कार्यालयाच्या बांधकामासाठी रुपये 4.98 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
11) पाणी पुरवठा योजनांसाठी 40 ग्रामपंचायतींना सोलर यंत्रणा पुरविण्याच्या कामास रुपये 3.99 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
12) अद्याप विद्युत पुरवठा उपलब्ध नसलेल्या 92 जिल्हा परिषद शाळांना सौर उर्जेद्वारे विद्युत पुरवठा करणेसाठी रुपये 6.87 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
13) जमीन मोजणीच्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागास रुपये 7.70 कोटी रक्कमेचे 20 इटिएस मशिन, 20 प्लॉटर व 60 रोवर मशिन युनिट कार्यप्रणाली (Software) सह उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
14) नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील निवडक 100 आदर्श शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना टॅब पुरविणे तसेच गेम्स व अॅक्टीव्हीटी किट पुरविणे, 10 शाळांना व्हर्चुअल रिअॅलिटी यंत्रणा पुरविणे, 16 शाळांना स्मार्ट टिव्ही पुरविण्यासाठी रुपये 0.47 कोटी निधी उपलब्ध करून दिला.
15) महिला व बालकल्याण भवन, नाशिक नविन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी रुपये 14.46 कोटी व नाशिक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामासाठी रुपये 12.32 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
16) मालेगाव शहरात कायदा, सुव्यवस्था व सनियंत्रणासाठी अद्ययावत सीसीटिव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी रुपये 3.09 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
17) आदिवासी उपयोजनेंतर्गत त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण येथील नविन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता देण्यात येऊन रूपये 15.47 कोटी मंजूर करण्यात आले.
18) सांस्कृतिक भवन बांधकाम या योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षात 103 कामांना मंजूरी देण्यात येऊन रूपये 30.98 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला.
19) टिएसपी क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना सोलर यंत्रणा बसविणे.
20) आश्रमशाळा परिसरात आपत्कालीन घोषणा देण्याबाबत PA System बसविणे.
21) आश्रमशाळांना Speed Internet Connectivity पुरविणे.
22) आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या मुल्यमापन व संनियंत्रणासाठी Web Portal व Android App विकसित करणे.
23) नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत 2023-24 या वर्षात जिल्हा परिषदेला सुपर 50 या उपक्रमास रुपये 0.69 कोटी एवढ्या रकमेस मंजूरी देण्यात आली आहे.
24) शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता 6 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थाना Activity Based Learning कार्यक्रमासाठी रुपये 0.53 कोटी एवढ्या रकमेस मंजूरी देण्यात आली.
25) उपजिल्हा रूग्णालय कळवण येथिल प्रसुतीगृहाचे आधुनिकीकरण (Modular Labour room) करीता रुपये 0.55 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली आहे.
26) उपजिल्हा रूग्णालय कळवण येथे सी.टी. स्कॅन मशिन खरेदी करणे करीता रुपये2.90 कोटी रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.