वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांच्या मागण्याचा विषय़ विधानसभेत…उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– राज्यातील महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी तीनही वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांसंदर्भातील मागण्यांबाबत 8 जानेवारी आणि 9 मार्च 2024 रोजी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यात वस्तुस्थिती अवगत करण्यात आली. राज्यात हरियाणा कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीच्या धोरणासंदर्भात चर्चा होऊन त्या धोरणामध्ये कंत्राटी कामगारांना कुठेही कायम करण्याची शाश्वती देण्यात आलेली नाही व हरियाणा सरकारने लागू केलेले कायदे राज्यात अगोदरच लागू असल्याचेही अवगत करण्यात आले.

कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी असलेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महावितरण व महापारेषण कंपनीमध्ये काम करीत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेतील प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्याकरिता त्यांच्या मागील अनुभवाच्या आधारे त्यांना सरळसेवा भरतीमध्ये प्रति वर्षे दोन गुण असे पाच वर्षांच्या अनुभवासाठी जास्तीत जास्त 10 गुण देण्यात येतात. याशिवाय महावितरण कंपनीने विहित शैक्षणिक अर्हता नसलेल्या कंत्राटी कामगारांना विद्युत सहायक व उपकेंद्र सहायक या पदाकरिता आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्याकरिता तीन वर्षांचा अवधी दिला आहे. त्याचप्रमाणे महापारेषण कंपनीमध्ये कोणत्याही कंत्राटी कामगारास विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नसल्यामुळे कमी करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास येत नसल्याचे सांगितले. याशिवाय भरती प्रक्रियेमध्ये कंत्राटी कामगारांना जास्तीत जास्त प्रमाणात सामावून घेण्यासाठी मुख्य सचिवांसमवेत बैठकीमध्ये चर्चा करून मार्ग काढण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. कामगारांना कमीत कमी वेतन देताना त्यांना 62 टक्के विविध भत्ते देण्यात येत असल्याचे सांगून वीज उद्योगाकरिता किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत स्वतंत्र अनुसूची उद्योग म्हणून किमान वेतन निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असून याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.