राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर केली ही टीका

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावाला आज राज्यसभेत उत्तर दिले. सभागृहाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी प्रेरणादायी आणि प्रोत्साहनकारी भाषणाबद्दल राष्ट्रपतींचे आभार मानले. सुमारे ७० सदस्यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबाबत त्यांचे विचार मांडले आणि पंतप्रधानांनी या सदस्यांचे आभार मानले.

भारताच्या लोकशाही प्रवासावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान म्हणाले की 60 वर्षांनंतर भारताच्या मतदारांनी सलग तिसऱ्यांदा एखाद्या सरकारला सत्तेवर आणले आहे, जी ऐतिहासिक घटना आहे. मतदारांच्या निर्णयाला कमी लेखण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नांचा निषेध करत मोदी म्हणाले की गेल्या काही दिवसात त्यांच्या असे निदर्शनास आले आहे की या गटाला त्यांचा पराभव आणि आमचा विजय पचवणे अतिशय जड गेले आहे.

पंतप्रधानांनी असा विश्वास व्यक्त केला की विद्यमान सरकारने त्यांच्या कारकिर्दीचा केवळ एक तृतीयांश म्हणजे 10 वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि दोन तृतीयांश म्हणजे 20 वर्षांची राजवट बाकी आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “भारताच्या जनतेने गेल्या 10 वर्षात आमच्या सरकारने देशाच्या सेवेसाठी केलेल्या प्रयत्नांना मनापासून पाठबळ आणि आशीर्वाद दिला आहे.” अपप्रचाराचा पराभव करून, कामगिरीला प्राधान्य देऊन, दिशाभूल करणाऱ्या राजकारणाला नाकारून विश्वासाच्या राजकारणाला विजयी केले आहे त्या जनतेने केलेल्या निवाड्याबाबत पंतप्रधानांनी अभिमान व्यक्त केला आहे.

भारत राज्यघटनेच्या 75 व्या वर्षात प्रवेश करत असल्याचे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की भारतीय संसदेला देखील 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याने हा एक विशेष मंच आहे, जो एक चांगला योगायोग आहे.

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रदान केलेल्या भारताच्या राज्यघटनेची मोदी यांनी प्रशंसा केली आणि ते म्हणाले की ज्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य राजकारणाशी संबंधित नव्हता अशा लोकांना या राज्यघटनेत नमूद केलेल्या अधिकारांमुळे देशाची सेवा करण्याची संधी मिळत आहे.

“बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटनेमुळेच माझ्यासारख्या शून्य राजकीय वारसा असलेल्या लोकांना राजकारणात प्रवेश करता आला आणि या स्तरापर्यंत पोहोचता आले,”असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे असे सांगितले की जनतेने आता त्यांच्या पसंतीचा शिक्का उमटवला आहे आणि सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाले आहे. भारताची राज्यघटना म्हणजे निव्वळ कलमांचे एकीकरण नाही तर त्याची भावना आणि त्याचा ठसा अतिशय मौल्यवान आहे.

मोदी यांनी 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्यासाठी त्यांच्या सरकारने प्रस्ताव मांडला त्यावेळी कशा प्रकारे कडाडून विरोध करण्यात आला याची आठवण करून दिली. संविधान दिवस साजरा करण्याचा त्यांचा निर्णय कशा प्रकारे राज्यघटनेचा भाव सर्वत्र पसरवण्यात, कशा प्रकारे विशिष्ट तरतुदींचा समावेश राज्यघटनेत करण्यात आला आहे आणि काही वगळण्यात आल्या आहेत याची चर्चा आणि वादसंवाद शाळा आणि महाविद्यालयातील युवा वर्गामध्ये करण्यात मदत करत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यघटनेच्या विविध पैलूंविषयी निबंधस्पर्धा, वादसंवाद आणि परिसंवाद यांसारख्या कार्यक्रमांचे विद्यार्थ्यांमध्ये आयोजन केले तर राज्यघटनेवरील विश्वासाची भावना आणि त्याचे अधिक चांगल्या प्रकारे आकलन वाढीला लागेल अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

“राज्यघटना ही आपली सर्वात मोठी प्रेरणा राहिली आहे”, असे त्यांनी सांगितले. राज्यघटना अस्तित्वात येण्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याने, संपूर्ण देशभर त्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी आपले सरकार हा एक जन उत्सव म्हणून साजरा करण्याचे नियोजन करत असल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी पुढे नमूद केले की देशाच्या प्रत्येक भागात आणि कानाकोपऱ्यात संविधानाची भावना आणि उद्देश यांचा प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत राहतील.

विकसित भारत आणि आत्मनिर्भर भारत च्या माध्यमातून विकासाची उद्दिष्टे आणि निर्भरता साध्य करण्यासाठी भारतातील जनतेने आपल्या सरकारला तिसऱ्यांदा सत्तेवर आणले असे सांगत पंतप्रधानांनी मतदारांची प्रशंसा केली.मोदी यांनी पुढे असे सांगितले की या निवडणुकीतील विजय हा केवळ नागरिकांनी त्यांच्या सरकारने गेल्या 10 वर्षात केलेल्या कामाला दिलेल्या पसंतीचा शिक्काच नाही तर त्यांच्या आकांक्षा, स्वप्ने आणि महत्वाकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी दिलेला कौल आहे.

“या देशातील जनतेने त्यांचे भविष्यातील संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला दिलेली ही एक संधी आहे,” ते म्हणाले. जागतिक अशांतता आणि महामारी यासारखी आव्हाने असूनही गेल्या दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचे देशाने पाहिले आहे, याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली.

“अर्थव्यवस्थेला सध्याच्या पाचव्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर नेण्याचा हा जनादेश आहे,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले आणि हा जनादेश पूर्ण करण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गेल्या 10 वर्षांत झालेल्या विकासाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. पुढील पाच वर्षांत, लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार काम करेल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी सभागृहाला दिले. “आम्हाला या युगाला सुशासनाच्या मदतीने मूलभूत गरजांच्या संतृप्ततेच्या युगात रूपांतरित करायचे आहे” पंतप्रधान म्हणाले. दारिद्र्या विरोधातील लढ्यासाठी पुढील पाच वर्षे महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आणि दारिद्र्याविरोधात भूमिका घेण्यासाठी आणि गेल्या 10 वर्षांच्या अनुभवांच्या आधारे त्यावर मात करण्यासाठी गरीबांच्या सामूहिक क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला. लोकांच्या जीवनातील प्रत्येक पैलूवर भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या परिणामांविषयी सविस्तर सांगताना मोदी म्हणाले की या स्थितीचा जागतिक परिदृश्यावर देखील परिणाम होईल. पुढील पाच वर्षांत भारतीय स्टार्टअप्स आणि कंपन्यांच्या जागतिक पुनरुत्थानाबद्दल आणि विकासाचे इंजिन म्हणून द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांच्या उदयाबद्दल त्यांनी वक्तव्य केले.

सध्याचे शतक हे तंत्रज्ञानावर आधारित शतक असल्याचे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी सार्वजनिक वाहतुकीसारख्या अनेक नवीन क्षेत्रांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाने उमटवलेल्या ठशाचा उल्लेख केला. वैद्यकशास्त्र, शिक्षण किंवा नवोन्मेष, यासारख्या क्षेत्रात छोटी शहरे मोठी भूमिका बजावतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. शेतकरी, गरीब, नारीशक्ती आणि युवा, हे चार स्तंभ मजबूत करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारताच्या विकासाच्या प्रवासात या क्षेत्रांवर सरकारचे लक्ष केंद्रित असणे महत्त्वाचे आहे. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसाठी सदस्यांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल त्यांचे आभार मानत, सरकारने गेल्या 10 वर्षात शेतकऱ्यांना शेती फायदेशीर ठरावी, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी उजळणी केली. पतपुरवठा, बियाणे, परवडणारी खते, पीक विमा, एमएसपी द्वारे खरेदी सुनिश्चित करणे, याचा त्यांनी उल्लेख केला. “आम्ही प्रत्येक टप्प्यावर सूक्ष्म-नियोजनाद्वारे बियाण्यांपासून ते बाजारपेठेपर्यंत शेतकऱ्यांना एक मजबूत व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी यांनी किसान क्रेडिट कार्डच्या फायद्यांवर प्रकाश टाकला आणि ते म्हणाले की, याने लहान शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली. ते पुढे म्हणाले की किसान क्रेडिट कार्डच्या लाभाची कक्षा मच्छीमार आणि पशुपालकांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांनी लहान शेतकऱ्यांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचाही उल्लेख केला आणि पीएम किसान सन्मान निधी योजनेवर प्रकाश टाकला, ज्याने गेल्या 6 वर्षांत सुमारे 3 लाख कोटी रुपये वितरित करून 10 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. पंतप्रधानांनी पूर्वीच्या राजवटीतील कर्जमाफी योजनांचा अपुरेपणा आणि अविश्वासार्हता याकडे लक्ष वेधले आणि सध्याच्या सरकारच्या किसान कल्याण योजना अधोरेखित केल्या.

विरोधकांच्या सभात्यागानंतर आपले भाषण सुरू ठेवत पंतप्रधानांनी सभागृहाच्या अध्यक्षांप्रति सहानुभूती व्यक्त केली आणि म्हणाले, “लोकांचा सेवक बनणे, हे माझे कर्तव्य आहे. माझे प्रत्येक मिनिट लोकांसाठी आहे.” विरोधकांनी सभागृहाच्या परंपरांचा अनादर केल्याची टीकाही त्यांनी केली.

पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की त्यांच्या सरकारने गरीब शेतकऱ्यांना खतांसाठी 12 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले असून, स्वातंत्र्यानंतरचा हा सर्वोच्च आकडा आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या सरकारने केवळ हमीभावात विक्रमी वाढ केली नाही, तर शेतकऱ्यांकडून खरेदीचा नवा विक्रमही प्रस्थापित केला. मागील सरकारशी तुलना करून, त्यांनी अधोरेखित केले की त्यांच्या सरकारने गेल्या 10 वर्षांत धान आणि गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना 2.5 पट जास्त अर्थसहाय्य दिले आहे. “आम्हाला इथेच थांबायचे नाही. पुढील पाच वर्षे नवीन क्षेत्रांमध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करून त्या सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही सध्या अन्न साठवणुकीची जगातील सर्वात मोठी मोहीम हाती घेतली आहे,” असे सांगून ते म्हणाले की, केंद्रीय व्यवस्थे अंतर्गत लाखो धान्य कोठारे तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

फलोत्पादन हे शेतीचे महत्त्वाचे क्षेत्र असून, आपले सरकार फळांची सुरक्षित साठवण, वाहतूक आणि विक्रीसाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा अथक प्रयत्न करत आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

“सबका साथ सबका विकास या मूल मंत्रासह सरकारने भारताच्या विकासाच्या प्रवासाची व्याप्ती सातत्याने वाढवली आहे”, पंतप्रधान म्हणाले. नागरिकांना सन्मानाचे जीवन देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उपेक्षित राहिलेल्यांची आज केवळ काळजीच घेतली जात नाही, तर त्यांची पूजाही केली जाते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधानांनी ‘दिव्यांग’ बंधू-भगिनींच्या समस्या मिशन मोडमध्ये आणि सूक्ष्म पातळीवर हाताळण्याचा उल्लेख केला, जेणेकरून त्यांचे इतरांवरचे अवलंबित्व कमी होईल, आणि ते सन्मानाचे जीवन जगू शकतील. आपल्या सरकारचे सर्वसमावेशक धोरण अधोरेखित करून, सरकारने समाजामधील दुर्लक्षित ट्रान्सजेंडर्ससाठी कायदा लागू केल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. पाश्चात्य देशही आज भारताच्या प्रगतीशील विचारसरणीकडे अभिमानाने पाहत असल्याचे नमूद करून, त्यांच्या सरकारने ट्रान्सजेंडर्सना देखील प्रतिष्ठेच्या पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्याचप्रमाणे भटक्या-विमुक्त जमातींसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

असुरक्षित आदिवासी गटांसाठी (PVTG) पावले उचलण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी विशेष नमूद केले, आणि जनमन योजनेंतर्गत 24 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली. सरकार मतांचे राजकारण करण्याऐवजी विकासाचे राजकारण करत असल्याचे यामधून सूचित होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

भारताच्या विकासाच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारतातील विश्वकर्मा समुदायाचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला, आणि सरकारने सुमारे 13 हजार कोटीं रुपयांच्या अर्थसहाय्याने त्यांच्यातील व्यावसायिकता जोपासल्याचे आणि कौशल्य विकासासाठी संसाधने उपलब्ध करून त्यांचे जीवन बदलल्याचे ते म्हणाले.

त्यांनी पीएम स्वनिधी योजनेचाही उल्लेख केला ज्यामुळे रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना बँकेकडून कर्ज मिळवणे शक्य झाले आणि त्यांच्या उत्पनात वाढ झाली. “गरीब असोत, दलित असोत, मागास समाज असो, आदिवासी असोत की महिला असोत, त्यांनी आम्हाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे”, ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधानांनी भारताचा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा दृष्टीकोन अधोरेखित केला. देश केवळ घोषणा म्हणून नव्हे, तर अविचल वचनबद्धतेने या दृष्टिकोनासह पुढे जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांच्या आरोग्याची सुधा मूर्ती यांनी दखल घेतल्याचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदी यांनी कुटुंबातील आईचे महत्त्व अधोरेखित केले. सरकारने महिलांचे आरोग्य, स्वच्छता आणि निरामयता यावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले, आणि शौचालये, सॅनिटरी पॅड्स, लसीकरण, स्वयंपाकाचा गॅस हे त्या दिशेने महत्त्वाचे उपाय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गरिबांना देण्यात आलेल्या 4 कोटी घरांपैकी बहुतांश घरांची नोंदणी महिलांच्या नावावर झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी मुद्रा आणि सुकन्या समृद्धी योजना यांसारख्या योजनांचाही उल्लेख केला, ज्याने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवले आणि निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनण्यासाठी स्वतःचा आवाज दिला. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, छोट्या गावांमधील बचत गटांमध्ये काम करणाऱ्या 1 कोटी महिला आज लखपती दीदी बनल्या आहेत, आणि त्यांची संख्या 3 कोटींनी वाढवण्यासाठी सध्या सरकार काम करत आहे.

प्रत्येक नवीन क्षेत्रात महिलांनी नेतृत्व करावे आणि प्रत्येक नवीन तंत्रज्ञान प्रथम महिलांपर्यंत पोहोचेल हे सुनिश्चित करण्याचा आपल्या सरकारचा प्रयत्न असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. “आज नमो ड्रोन दीदी अभियान खेड्यापाड्यात यशस्वीपणे राबविण्यात आले असून यामध्ये महिला आघाडीवर आहेत”, ते पुढे म्हणाले. ड्रोन चालविणाऱ्या महिलांना ‘पायलट दीदी’ असे संबोधले जात असून, अशा प्रकारची ओळख ही महिलांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

महिलांच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्याच्या आणि निवडक प्रश्नांना महत्व देण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका करत, पंतप्रधानांनी पश्चिम बंगालमधील महिलांविरोधातील हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली.

देशाच्या नव्या जागतिक प्रतिमेला अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले कि जर – तर चे युग आता संपले असून आज भारत परदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करत आहे. यामुळे भारतीय युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळत असून जागतिक व्यासपीठावर त्यांच्या क्षमतेला आणि प्रतिभेला मोठा वाव मिळत आहे. भारताच्या आजच्या विजयामुळे, जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये समतोल येण्याची अपेक्षा असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना नवी आशा मिळाली आहे. आजचा भारत सर्व दृष्टीने पारदर्शक व्यवहारासाठी अनुकूल आहे , असे मोदी म्हणाले. १९७७ सालच्या निवडणुकांदरम्यान वर्तमानपत्रे व आकाशवाणी या दोन्ही माध्यमांची गळचेपी केली गेली होती व जनतेच्या आवाजाला दाबले गेले होते . ते म्हणाले कि त्या निवडणुकांमध्ये जनतेने घटनेच्या संरक्षणासाठी व लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी मतदान केले होते. आज घटनेच्या संरक्षणासाठी सध्याचे सरकार हीच जनतेची पहिली पसंती आहे. आणीबाणीच्या दरम्यान देशात झालेल्या अत्याचारांबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी माहिती दिली. याच आणीबाणीच्या काळात केल्या गेलेल्या 38व्या, 39व्या आणि 42व्या घटनादुरुस्तीबद्दल तसेच इतरही अनेक कलमांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीबाबतही ते बोलले. या बदलांमुळे घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का पोचल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ अर्थात NAC च्या स्थापनेनंतर कॅबिनेटच्या निर्णयांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार या मंडळाला दिला गेला तसेच अनेक संकेत धुडकावून एकाच कुटुंबाला खास सवलती दिल्या गेल्या. आणीबाणीच्या काळावर चर्चा टाळण्यासाठी विरोधी पक्षाने वापरलेल्या पध्दतींवरही पंतप्रधान मोदींनी टीका केली.

आणीबाणीचा काळ हा फक्त राजकीय उलथापालथीचाच काळ नव्हता तर त्यात भारताची लोकशाही, घटना आणि माणुसकी देखील पणाला लागली होती असे पंतप्रधान म्हणाले. त्या काळात तुरुंगात टाकलेल्या विरोधी नेत्यांवर अत्याचार केले गेले, जयप्रकाश नारायण यांची सुटका झाल्यावरही ते पूर्ण बरे होऊ शकले नव्हते. आणीबाणीच्या काळात घरातून बाहेर पडलेले अनेक जण पुन्हा परत आलेच नाहीत असेही पंतप्रधान मोठ्या दुःखाने म्हणाले. यावेळी त्यांनी आणीबाणीच्या काळात मुझफ्फरनगर व तुर्कमान गेट जवळच्या अल्पसंख्यांक समूहाच्या परिस्थितीचाही उल्लेख केला.

भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या विरोधी पक्षाच्या प्रवृत्तीबद्दल पंतप्रधानांनी काळजी व्यक्त केली. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये झालेल्या अनेक गैरव्यवहाराचाही त्यांनी उल्लेख केला. अंमलबजावणी करणाऱ्या केंद्रसरकारी संस्थांचा गैरवापर केल्याचा त्यांनी पूर्ण इन्कार केला. याबाबतीत विरोधी पक्षांच्या दुतोंडी कारभारावरही त्यांनी टीका केली. आधीच्या सरकारात केंद्रीय तपास संस्थांचा कसा दुरुपयोग केला गेला याबद्दलची उदाहरणे त्यांनी दिली. भ्रष्टाचाराविरोधात लढा हा माझ्यासाठी केवळ निवडणुकीचा मुद्दा नसून ते माझ्या आयुष्याचे ध्येय आहे असे ते म्हणाले.

2014 साली आपले सरकार निवडून आले तेव्हा दिलेल्या गरीब कल्याण आणि भ्रष्टाचार मुक्तीच्या घोषणांचा त्यांनी उल्लेख केला. त्या घोषणांचे प्रतिबिंब आपल्या सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये तसेच भ्र्ष्टाचार विरोधात केलेल्या कायद्यांमध्ये पडले आहे असे ते म्हणाले. त्या नव्या कायद्यांमध्ये काळ्या पैशांविरोधातील व बेनामी संपत्ती विरोधातील कायद्याचा समावेश आहे. थेट बँक खात्यात हस्तांतरण केल्यामुळे कल्याणकारी योजनांचे पैसे लाभार्थींपर्यंत थेट पोचले असे ते म्हणाले.

भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी मी सर्व तपास संस्थांना स्वातंत्र्य दिले आहे असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रपतींनी उल्लेख केलेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा पुनरुच्चार करत त्यांनी देशाच्या युवकांना आश्वासन दिले कि देशाच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. आमचे सरकार या सर्व परीक्षापद्धतीला बळकट करण्यावर भर देत असून देशाच्या तरुणांना आपल्या क्षमतेचा आत्मविश्वासाने वापर करता येईल असे वातावरण आम्ही तयार करू असे त्यांनी सांगितले.

जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशामधील लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या संख्येचा त्यांनी उल्लेख केला आणि गेल्या चार दशकातील सर्वात जास्त मतदान यावेळी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

जम्मूकाश्मीरच्या जनतेने भारताच्या राज्यघटनेला, लोकशाहीला आणि निवडणूक आयोगाला मान्यता दिली असल्याचे सांगून त्यांनी जम्मूकाश्मीरच्या जनतेने दिलेल्या प्रतिसादाची प्रशंसा केली. देशाची जनता गेली अनेक वर्षे या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत होती . जम्मूकाश्मीरच्या मतदारांचे अभिनंदन करून पंतप्रधान म्हणाले कि गेल्या काही दशकांपासून बंद, बॉम्बस्फोट, निदर्शने आणि दहशतवादी कारवायांचे ग्रहण जम्मूकाश्मीरच्या लोकशाहीला लागले होते. परंतु तिथल्या नागरिकांनी देशाच्या संविधानावरील आपला विश्वास व्यक्त करून आपले भवितव्य सुरक्षित व सुनिश्चित केले आहे. जम्मूकाश्मीरमधील दहशतवादाविरोधात आपला लढा आता अंतिम टप्प्यात आला असून उरल्यासुरल्या दहशतवादी जाळ्याला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आम्ही मोठी मेहनत करत आहोत, असे ते म्हणाले. जम्मूकाश्मीरमधील नागरिक या लढ्यात सरकारला पूर्ण सहकार्य करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

ईशान्य भारत आता देशाच्या प्रगतीचे महाद्वार बनत चालला असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या दिशेने गेली अनेक वर्षे टाकलेल्या पावलांची माहिती त्यांनी दिली. ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेल्या सुधारणांची त्यांनी माहिती दिली. ईशान्येतील राज्यामधील सीमाप्रश्नांवर सार्वमताने विचार केला जात असून तिथे कायमस्वरूपी शांतता नांदण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असं ते म्हणाले. राज्यसभेच्या मागील सत्रात मणिपूरच्या संबंधात आपण केलेल्या भाषणाचा उल्लेख करून ते म्हणाले कि मणिपूरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत आहे. मणिपूरमधील अशांततेदरम्यान ११ हजार एफ आय आर दाखल झाले असून 500 समाजकंटकांना अटक झाली आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सतत घट होत असल्याची नोंद आपण घेतली पाहिजे असे ते म्हणाले. याचाच अर्थ असा कि मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. सध्या मणिपूरमधील शाळा, महाविद्यालये व कार्यालये सुरळीतपणे चालू आहेत असे ते म्हणाले. लहान मुलांच्या विकासाठी कोठेही खंड पडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र तसेच राज्य सरकार मणिपुरमधील सर्व गटांच्या संपर्कात असून राज्यात शान्तता व बंधुभाव पुनर्स्थापित होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी स्वतः मणिपूरमध्ये राहून शांतिप्रयत्नांचे नेतृत्व केले होते. समस्यांवर उपाय शोधण्याच्या या प्रयत्नांमध्ये अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखील मदत मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मणिपूरमधील सध्याच्या भीषण पूरस्थितीबद्दल पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली.एनडीआरएफच्या दोन तुकड्या पूरग्रस्तांच्या मदत कार्यासाठी तैनात करण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला देताना मोदी म्हणाले, की या परिस्थितीत मदत कार्यात केंद्र सरकार राज्य सरकारसोबत राहून काम करत होते. मणिपूरमध्ये शांतता आणि सामान्य स्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधितांनी राजकीय आणि इतर पक्षांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची ही वेळ आहे, असे मोदींनी अधोरेखित केले. असंतुष्टांना चिथावणी देत मणिपूरची सुरक्षा परिस्थिती आणखी धोक्यात आणणे थांबवण्याची विनंती पंतप्रधानांनी केली. त्यांनी सभागृहाला आठवण करून दिली की मणिपूरमधील सामाजिक संघर्ष दीर्घ इतिहासासह खोलवर रुजलेला आहे, ज्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर 10 वेळा तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. मणिपूरमध्ये 1993 पासून 5 वर्षे चाललेल्या सामाजिक संघर्षाची दखल घेत मोदींनी हुशारीने आणि संयमाने परिस्थिती हाताळण्याची गरज आहे यावर भर दिला. मणिपूरमध्ये सामान्य स्थिती आणि शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये हातभार लावण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व समविचारी लोकांना केले.

लोकसभेत पाऊल ठेवण्यापूर्वी आणि भारताचे पंतप्रधान होण्यापूर्वी ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते म्हणून त्यांनी आपल्या अनुभवातून संघराज्याचे महत्त्व जाणले आहे असे सांगत पंतप्रधानांनी सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघवाद बळकट करण्यासाठी आपली भूमिका अधोरेखित केली आणि जागतिक स्तरावर राज्य आणि त्यांतील क्षमतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्यात महत्त्वाचे जी 20 कार्यक्रम आयोजित केल्याचा उल्लेख केला. कोविड महामारीच्या काळातसुद्धा राज्य आणि केंद्रात विक्रमी संख्येने चर्चा झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राज्यसभा हे राज्यांचे सभागृह आहे हे लक्षात घेऊन भारत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील पुढील क्रांतीचे मार्गदर्शन करत आहे याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला तसेच भारतातील राज्यांना विकास, सुशासन, धोरण निर्मिती, रोजगार निर्मिती आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करण्यासाठी प्रोत्साहित करत असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.जग भारताचे दरवाजे ठोठावत असून भारतातील प्रत्येक राज्याला यासाठी संधी आहे, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला.त्यांनी सर्व राज्यांना भारताच्या विकासगाथेत योगदान देण्याचे आणि त्याचे लाभ मिळवण्याचे आवाहन केले.ते म्हणाले की राज्यांमधील या स्पर्धेचा तरुणांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल कारण त्यामुळे नवनवीन संधी निर्माण होतील आणि त्यासाठी त्यांनी ईशान्येकडील आसामचे उदाहरण दिले जेथे सेमीकंडक्टरशी संबंधित काम वेगाने होत आहे.

2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांनी ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केल्याविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की हे भारतातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या सामर्थ्याचे द्योतक आहे.भरड धान्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्यांनी धोरणे तयार करावीत आणि जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवण्यासाठी उत्तम आराखडा तयार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.जगाच्या पोषण बाजारपेठेत भरड धान्य महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते आणि कुपोषित लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशात मुख्य अन्न बनू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

धोरणे तयार करण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये ‘राहणीमान सुलभता ’वाढवणारे कायदे तयार करण्यासाठी पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांना प्रोत्साहित केले. पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, तहसील किंवा जिल्हा परिषद अशा सर्व पातळ्यांवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आणि राज्यांनी त्याविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

भारताला 21 व्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करण्याच्या ब्लू प्रिंटसाठी सरकारचे निर्णय, वितरण आणि प्रशासकीय प्रारुपाच्या कार्यक्षमतेच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकून पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला की या क्षेत्रांमध्ये केलेल्या कार्याच्या गतीला चालना मिळेल. त्यांनी असेही नमूद केले की या कार्यक्षमतेमुळे प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येते, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होते, जगण्याच्या सुलभतेला चालना मिळते आणि ‘ifs आणि buts'(अडचणी आणि शंका) दूर होतात.

हवामान बदलाबाबत चिंता व्यक्त करताना पंतप्रधान म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्ती वाढत आहेत.त्यासाठी सर्व राज्यांनी पुढे येऊन लढा दिला पाहिजे. सर्वांना पिण्यासाठी योग्य पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज असल्याचे मोदी म्हणाले. राजकीय इच्छेने ही मूलभूत उद्दिष्टे साध्य केली जाऊ शकतात आणि प्रत्येक राज्य ते पोहोचण्यासाठी सहकार्य करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सध्याचे शतक हे भारताचे शतक असेल याचा पुनरुच्चार करून पंतप्रधान म्हणाले की, आता ही संधी गमावणे आपल्याला परवडणारे नाही. भारताने अनेक संधी गमावल्यामुळे इतर अनेक देश विकसित झाले आहेत,असे त्यांनी नमूद केले.त्यांनी आवर्जून सांगितले की सुधारणा टाळण्याची गरज नाही आणि अधिकाधिक निर्णय घेण्याची शक्ती नागरिकांच्या हाती आल्याने प्रगती आणि विकास होणे साहजिकच आहे.

“विकसीत भारत हे 140 कोटी नागरिकांचे उद्दिष्ट आहे”, आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकतेचे महत्त्व मोठे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले . संपूर्ण जग भारताच्या क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार आहे याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि म्हणाले की, “भारत ही जगाची पहिली पसंती आहे.” त्यांनी राज्यांना या संधीचे सोने करण्याचे आवाहन केले.

राष्ट्रपतींनी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल आणि त्यांच्या अभिभाषणात मांडलेल्या मुद्द्यांसाठी त्यांचे आभार मानून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.