मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी राज्यभर दुध उत्पादक शेतक-यांनी २८ जून पासून आंदोलन करणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दूध दरवाढीसंदर्भात दूध प्रकल्प प्रतिनिधी आणि दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची महत्वाची बैठक शनिवार २९ जून २०२४ रोजी विधानभवनात आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीला राज्यातील खाजगी तथा सहकारी दूध महासंघाचे प्रतिनिधी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याचे दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी सांगितले.या बैठकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेत त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. या बैठकीचा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असे दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांनी सांगितले.
२८ जून पासून राज्यभर आंदोलन
दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी राज्यभर दुध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. वर्षभर सातत्याने तोटा सहन करावा लागल्याने दुध उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी असून राज्यात या नाराजीचा उद्रेक आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे येत आहे. उत्स्फुर्तपणे दुध उत्पादकांनी ठिकठीकाणी रास्तारोको, उपोषणे, निदर्शने सुरु केली आहेत. सरकारने या सर्व आंदोलनांची दखल घ्यावी व दुध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आवाहन दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सरकारला करत आहे. दुध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दिनांक २८ जून पासून राज्यात अधिक संघटितपणे आंदोलन सुरु होत आहे. किसान सभा व समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांमध्ये समन्वय स्थापित करून आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे.
गेले वर्षभर दुध दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. प्रति लिटर १० ते १५ रुपयांचा तोटा सहन करून दुध उत्पादक शेतकरी दुध घालत आहेत. दुध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ४० रुपये दर द्यावा, बंद केलेले दुध अनुदान पुन्हा सुरु करावे, वाढता उत्पादनखर्च व तोटा पाहता अनुदानात वाढ करून ते प्रति लिटर १० रुपये करावे तसेच अनुदान बंद काळात दुध घातलेल्या शेतकऱ्यांना या काळातील अनुदान द्यावे या मागण्या दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी तत्कालीन उपाय योजनांच्या बरोबरच दीर्घकालीन दुध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत, खाजगी व सहकारी दुध संघाना लागू होईल असा लुटमार विरोधी कायदा करावा, दुध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँडवार रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरणाचा स्वीकार करावा, मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दुध उत्पादकांची लुटमार थांबविण्यासाठी तालुका निहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरु करावी या मागण्या संघर्ष समिती करत आहे. राज्य सरकारने दुध उत्पादकांच्या या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे. दिनांक २८ जून पासून सुरु होणाऱ्या या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर विस्तारणार असून राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुध उत्पादकांचा अधिक अंत पाहू नये असे आवाहन करण्यात येत आहे.
डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, सतीश देशमुख, अशोकराव ढगे, जोतीराम जाधव, नंदू रोकडे, दादा गाढवे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत करे, रामनाथ वदक, दीपक वाळे, मंगेश कान्होरे, दीपक पानसरें, सुहास रंधे, अमोल गोर्डे, रवी हासे, दीपक काटे, केशव जंगले
